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भरतपुर: पेट्रोल पंपों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर ग्राहक पंचायत ने सौंपा ज्ञापन

भरतपुर। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को मिलने वाली आवश्यक सुविधाओं में व्याप्त अनियमितताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष बाबूलाल कटारा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) को ज्ञापन सौंपकर संबंधित विभाग की उदासीनता पर चिंता जताई और उचित कार्यवाही की मांग की। ग्राहकों को करना पड़ रहा है असुविधाओं का सामना ज्ञापन में बताया गया कि जिले के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इनमें हवा भरने की व्यवस्था, पीने के पानी की उपलब्धता, शौचालय, इमरजेंसी कॉल सुविधा, प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड), अग्नि सुरक्षा उपकरण, शिकायत पेटिका, खुलने और बंद होने का समय, पंप स्वामी और संबंधित पेट्रोलियम कंपनी की जानकारी जैसे आवश्यक प्रावधान शामिल हैं।
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का कहना है कि इन सुविधाओं का अभाव ग्राहकों के लिए बड़ी असुविधा और असंतोष का कारण बन रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) द्वारा जारी लाइसेंस में इन सभी बुनियादी सुविधाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकांश पंप इन मानकों पर खरे नहीं उतरते।
प्रशासन से की गई प्रमुख मांगें
बाबूलाल कटारा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, "हमने जिला प्रशासन से यह आग्रह किया है कि जिले में संचालित सभी पेट्रोल पंपों की सुविधाओं की सघन जांच कराई जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि पेट्रोलियम नियामक बोर्ड के निर्देशों के अनुसार सभी जरूरी सुविधाएं बहाल की जाएं।"
उन्होंने आगे कहा कि आमजन को हर दिन इन पंपों पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन संबंधित विभागों की ओर से कोई सक्रियता नहीं दिखाई देती, जिससे पंप संचालकों की मनमानी बढ़ गई है।
लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन का आरोप
ग्राहक पंचायत का यह भी कहना है कि यदि पेट्रोल पंपों द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो यह स्पष्ट रूप से लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन है। ऐसे में संबंधित विभागों को तत्काल संज्ञान लेकर नियमों का पालन सुनिश्चित कराना चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और गंभीर
प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि भरतपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पेट्रोल पंपों की स्थिति और भी चिंताजनक है। वहां न तो हवा की सुविधा है, न ही पीने का पानी या शौचालय। कई स्थानों पर तो ग्राहकों को शिकायत करने का कोई जरिया भी नहीं मिलता। ऐसे में उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है।
प्रशासन ने दिया आश्वासन
ज्ञापन प्राप्त करने के बाद एडीएम प्रशासन ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह संबंधित विभागों से समन्वय कर जांच अभियान चलवाएंगे। यदि किसी भी पंप पर निर्धारित सुविधाएं नहीं मिलतीं, तो आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि नियमित निगरानी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया जा सकता है।

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