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भरतपुर में 150 मकानों पर संकट, प्रशासन के नोटिस से मची हलचल

भरतपुर। भरतपुर नगर निगम क्षेत्र की तीन कॉलोनियों में बने 150 मकानों पर बुलडोजर चलने की आशंका ने निवासियों की रातों की नींद उड़ा दी है। भरतपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (BDA) ने इन मकानों को अवैध करार देते हुए नोटिस जारी किया है, जिससे मकान मालिकों में हड़कंप मच गया है।

होली का रंग फीका, विरोध में प्रदर्शन

नोटिस मिलने के बाद लोग सदमे में हैं। कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई, तो कुछ ने होली का त्योहार तक नहीं मनाया। परेशान लोगों ने जिला कलेक्टरेट पर प्रदर्शन भी किया, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हताश लोगों का कहना है कि यदि उनके मकान तोड़े गए, तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी और उन्हें आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा।
वैध दस्तावेज होने के बावजूद अवैध करार!

निवासियों के मुताबिक, उनके पास मकानों की रजिस्ट्री, बिजली बिल और अन्य दस्तावेज मौजूद हैं। कुछ मकानों का निर्माण तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार द्वारा दी गई राशि से हुआ है। स्थानीय निवासी राधा ने बताया कि उन्होंने मेहनत-मजदूरी कर जमीन खरीदी और रजिस्ट्री करवाई थी। घर बनाने के लिए उन्हें पीएम आवास योजना की राशि भी मिली, लेकिन अब उनके घर को अवैध बता दिया गया है।

सुनीता देवी ने भी यही दर्द बयां किया। उन्होंने बताया कि जयपुर बुलाकर उन्हें पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए ₹30,000 का चेक दिया गया था। कॉलोनी के 10-15 अन्य मकान भी इसी योजना के तहत बने हैं, लेकिन अब उन पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है।
BDA ने क्या कहा?

BDA आयुक्त प्रतीक जुड़कर ने स्पष्ट किया कि ये नोटिस केवल उन लोगों को दिए गए हैं, जिन्होंने अवैध भूमि पर कब्जा कर मकान बनाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत बने मकानों की भी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
प्रशासन की चुप्पी और लोगों का बढ़ता आक्रोश

इस पूरे मामले में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी लोगों के आक्रोश को और बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे का क्या हल निकालता है, या फिर लोगों की आवाज अनसुनी रह जाएगी?

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