बांसवाड़ा/जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में बसे आदिवासियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचे। चाहे बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करने वाली राजश्री योजना हो या बिना पैसा खर्च किए इलाज सुलभ कराने की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। देश में पहली बार हमारी सरकार ने ऐसी योजनाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में शुरू की हैं, जिनसे गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब आदिवासी ऐसे बड़े निजी अस्पतालों में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिसके बारे में वे कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
राजे बुधवार को बांसवाड़ा जिले के गढ़ी विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हमने हमारे आदिवासी भाइयों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का बिना किसी बिचैलिए के सीधा लाभ पहुंचाया है। लाभार्थियों से सीधी बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने पूछा कि उनको विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी कोकिला, दुर्गा, देव कुंवर, बिन्दु और ललित तथा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लाभार्थी हिमानी, कमलेश, नीलेश, रोशनी तथा बसंती से संवाद किया। उन्होंने राजश्री योजना, वृ़द्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन तथा पालनहार योजना के लाभान्वितों से भी बात की।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि
हमारी सरकार प्रदेश में निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1 हजार 800 करोड़
रुपए खर्च कर रही है। इनमें से करीब 1300 करोड़ रुपए भामाशाह स्वास्थ्य बीमा
योजना तथा 500 करोड़ रुपए निशुल्क दवा योजना पर खर्च किए जा रहे हैं। राजे
ने कहा कि राजस्थान में करीब 9 हजार 891 पंचायतों में से मात्र कुछ ही
ग्राम पंचायतें ऐसी रह गई हैं, जहां अब सरकारी सीनियर सैकंडरी स्कूल नहीं
हैं। हमारी सरकार ने 5 हजार से अधिक पंचायतों में सैकंडरी स्कूलों को
सीनियर सैकंडरी विद्यालयों में क्रमोन्नत किया है। इससे प्रदेश के ग्रामीण
क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर और भी बढ़ेगा।
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