अलवर। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को कहा कि तीन तलाक के खिलाफ विधेयक के मसौदे पर सरकार ने लोगों से अपने सुझाव देने को कहा था। नरेंद्र मोदी सरकार ने मुस्लिम महिला (वैवाहिक अधिकार सुरक्षा) विधेयक-2017 का मसौदा तैयार किया है जिसमें तीन तलाक को आपराधिक मामला करार देते हुए तीन साल तक कारावास की सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि मौलवियों और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि उनके पर्सनल लॉ में दखल देने वाले विधेयक का मसौदा तैयार करने में उनसे संपर्क नहीं किया गया। इसपर जवाब देते हुए नकवी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, हमने प्रस्तावित विधेयक पर विभिन्न लोगों से उनके सुझाव मांगे थे। इस्लाम में एक बार में तीन तलाक जैसा कुछ भी नहीं है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने कहा, दंड संबंधी प्रावधानों के अतिरिक्त नये कानून में तलाकशुदा महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए भी प्रावधान होंगे और यह कानून उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा। मंत्री ने बताया कि विधेयक संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। इस साल अगस्त में सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। इसके बावजूद यह परंपरा अब तक जारी है। इसलिए सरकार ने यह विधेयक लाया है। किशनगढ़ बास गांव में प्रगतिशील पंचायत को संबोधित करते हुए नकवी ने कहा कि मोदी सरकार बिना किसी तुष्टीकरण के अल्पसंख्यकों के सामाजिक व आर्थिक समेत सर्वागीण विकास के लिए काम कर रही है।
केंद्र सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र सरकार की नौकरियों में अल्प संख्यकों की हिस्सेदारी पांच फीसदी थी, जो 2017 में बढक़र 10 फीसदी हो गई है। इस साल सिविल सेवा परीक्षा में अल्पसंख्यक समुदाय के 120 युवाओं का चयन हुआ जिसमें 52 मुस्लिम समुदाय के हैं। नकवी ने कहा कि सत्ता के गलियारे में लूट लॉबी पर रोक लगने से यह सुनिश्चित हुआ है कि सरकारी धन का पाई-पाई जरूरतमंद लोगों के कल्याण पर खर्च होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विकास के एजेंडे पर किसी बाधाकारी एजेंडे को हावी होने नहीं देगी।
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