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अब जा के पीएम मोदी ने स्वीकारी फास्ट ट्रैक की जरूरत : टीकाराम जूली

खास खबर। अलवर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गुरुवार को अलवर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए NEET पेपर लीक मामले, परीक्षार्थियों पर हुई दमनात्मक कार्रवाई और केंद्र व राज्य सरकार की विफलता को लेकर कड़ा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा राजस्थान में पेपर लीक की रोकथाम के लिए बनाए गए सख्त कानून का मजबूती से पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस का कानून भाजपा सरकार के ढुलमुल कानूनों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी और असरदार है।
नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों में फास्ट-ट्रैक व्यवस्था बनाने के सुझाव पर तीखा तंज कसा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वर्षों से देश भर में पेपर लीक हो रहे थे, मासूम परीक्षार्थी सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, न्याय की गुहार लगाते हुए रो रहे थे और हताशा में आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर थे, तब केंद्र सरकार मौन क्यों थी?
जूली ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि आज मोदी को यह समझ में आ रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए और मास्टरमाइंडों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वे बताएं कि आज से पहले इन माफियाओं को क्यों बख्शा जा रहा था? टीकाराम जूली ने NEET मामले में न्याय मांग रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस द्वारा बरसाई गई लाठियों की कड़े शब्दों में निंदा की।
उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में 150 से अधिक पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन इतनी गंभीर समस्या के बावजूद आज तक एक भी मुख्य आरोपी को ठोस सजा क्यों नहीं मिल पाई?
उन्होंने भाजपा की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सरकार खुद आगे बढ़कर पेपर लीक के मामले दर्ज करती थी और गिरोह का पर्दाफाश करती थी, जबकि मौजूदा भाजपा सरकार के राज में पीड़ित परीक्षार्थियों को दर-दर भटकना पड़ रहा है और जब वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, तब जाकर कहीं जांच शुरू होती है।
पेपर लीक पर प्रभावी रोक के विषय पर बोलते हुए जूली ने कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक कानून का प्रमुखता से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में सबसे मजबूत और सख्त कानून पूर्ववर्ती राजस्थान कांग्रेस सरकार ने बनाया था, जिसमें 10 लाख रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने और 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया था।
इतना ही नहीं, यदि कोई सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल पाया जाता है तो उसे तुरंत नौकरी से बर्खास्त करने का कठोर नियम बनाया गया। इसके विपरीत, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए कानून में महज 1 लाख से 10 लाख रुपये का जुर्माना और 1 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, जो भू-माफियाओं और पेपर माफियाओं के हौसले पस्त करने में पूरी तरह असमर्थ है।

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