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निकाय चुनाव 2026 : अलवर में 14 साल पहले कोर्ट से बरी कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज करने का आरोप

खास खबर। अलवर राजस्थान में होने जा रहे नगर निकाय चुनावों की नामांकन प्रक्रिया के दौरान अलवर में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। अलवर नगर परिषद के वार्ड नंबर 58 से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत अग्रवाल का नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस ने प्रशासन और सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ तीखा मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे 'लोकतंत्र की खुलेआम हत्या' करार देते हुए आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने के बजाय सत्ताधारी दल के एजेंट के रूप में काम कर रहा है।
जूली के अनुसार, जिस कानूनी मामले को आधार बनाकर हेमंत अग्रवाल का पर्चा खारिज किया गया है, उसमें सक्षम न्यायालय उन्हें 6 फरवरी 2012 को ही ससम्मान दोषमुक्त (बरी) कर चुका है। इतना ही नहीं, चुनाव से पूर्व पुलिस विभाग द्वारा जारी आधिकारिक पुलिस वेरिफिकेशन में भी प्रत्याशी के दोषमुक्त होने की स्पष्ट पुष्टि की जा चुकी है। इसके बावजूद 14 वर्ष पुराने और न्यायिक रूप से पूरी तरह समाप्त हो चुके मामले की आड़ लेकर नामांकन निरस्त करने की कार्रवाई ने निर्वाचन तंत्र की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।
विपक्ष के नेता जूली ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब प्रत्याशी के खिलाफ कोई मामला लंबित ही नहीं है, तो फिर नामांकन खारिज करने का आदेश किसके राजनीतिक दबाव में लिया गया? प्रशासन संविधान और कानून का रक्षक होता है, सत्ता का गुलाम नहीं। भाजपा सरकार के इशारों पर चुनावी मैदान से विपक्षी उम्मीदवारों को बाहर करने की यह कोशिश जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है।
कांग्रेस ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने, नामांकन निरस्तीकरण के आदेश को रद्द कर हेमंत अग्रवाल का नामांकन बहाल करने और पूरे घटनाक्रम की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

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