अलवर। स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि अलवर जिले के तिजारा विधानसभा क्षेत्र के खिजूरीवास गांव में रास्ते पर अवैध कब्जा करने के मामले की जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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कृपलानी ने शून्यकाल के दौरान इस संबंध में उठे मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि ग्राम खिजूरीवास में मैसर्स स्टार राईसन की आवासीय परियोजना 11 सितम्बर, 2007 को राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक में अनुमोदित की गई। इस आवासीय परियोजना में खातेदारी भूमि के अतिरिक्त खसरा नम्बर 148 क्षेत्रफल 0.14 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता व खसरा नम्बर 200 क्षेत्रफल 0.03 हैक्टेयर किस्म बीड़ा के रूप में राजकीय भूमि भी स्थित थी।
कृपलानी ने कहा कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 148 गैर मुमकिन रास्ता पर आवागमन नहीं होने की रिपोर्ट की गई थी तथा राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के निर्णयानुसार इसका स्वतंत्र उपयोग भी संभव नहीं था। इसलिए राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के निर्णयानुसार खसरा नम्बर 148 व 200 कुल क्षेत्रफल 0.17 हैक्टेयर अनुपयोगी राजकीय भूमि को डीएलसी दर पर मैसर्स स्टार राईसन को आवंटन का निर्णय किया गया। जिला कलेक्टर अलवर ने 15 अप्रैल, 2008 को आदेश जारी कर डीएलसी की दर की 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को जमा कराने की शर्त पर यह भूमि नगर विकास न्यास, भिवाड़ी को आवंटित की गई।
कृपलानी ने बताया कि नगर विकास न्यास, भिवाड़ी की ओर से मैसर्स स्टार राईसन से डीएलसी की राशि वसूल कर उसके खातेदारी भूमि के साथ-साथ खसरा नम्बर 148 व 200 का आवंटन पत्र 16 अप्रैल, 2008 को जारी किया गया। विकासकर्ता ने अनुमोदित परियोजना के चारों ओर चारदीवारी बना ली है, जिसमें खसरा नम्बर 148 व 200 भी सम्मिलित है। राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 148 रकबा 0.14 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता नगर विकास न्यास, भिवाड़ी के नाम दर्ज है। उन्होंने कहा कि सदस्य की शिकायत के आधार पर मामले की जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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