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राजस्थान में महिला अपराधों पर जीरो टॉलरेंस : अजमेर में नाबालिग खरीद-फरोख्त मामले की दो महिला आरोपियों के अवैध निर्माण तोड़े

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशों पर प्रदेशभर में सख्त एक्शन; अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के नेतृत्व में दरगाह क्षेत्र में आर्थिक और प्रशासनिक प्रहार अजमेर। राजस्थान सरकार की महिला एवं बाल अपराधों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' (Zero Tolerance) नीति के तहत राजस्थान पुलिस ने अजमेर में एक और बड़ी और कठोर कार्रवाई को अंजाम दिया है। नाबालिग बच्ची की खरीद-फरोख्त (ह्यूमन ट्रैफिकिंग) के संगीन मामले में गिरफ्तार दो महिला आरोपियों की अवैध अर्जित संपत्तियों और अतिक्रमण पर पुलिस तथा प्रशासन का संयुक्त 'हथौड़ा' चला है। 32 हजार में नाबालिग को बेचने का सनसनीखेज मामला
दरगाह थाना क्षेत्र (प्रकरण संख्या 104/2026) में एक नाबालिग मासूम बच्ची को मात्र 32,000 में बेचने का बेहद गंभीर मामला सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब अपराधियों में कानून का भय पैदा करने और अपराध से अर्जित संपत्ति को नष्ट करने के उद्देश्य से प्रशासन ने उनके अवैध ढांचों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की है।
दो महिला आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई
पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कुमार शर्मा के सख्त निर्देशों के बाद अजमेर पुलिस अधीक्षक (SP) हर्षवर्धन अग्रवाला के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
नामजद आरोपी: पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीमों ने मामले में गिरफ्तार दो महिला आरोपियों—अफसाना उर्फ बिजली, और आफरीन उर्फ नूरजहां—द्वारा अवैध रूप से बनाई गई अचल संपत्तियों और अतिक्रमणों को चिह्नित कर उन्हें गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
बीएनएसएस की धारा 107 के तहत एक्शन: पुलिस ने आरोपियों की चल-अचल संपत्तियों का पूरा ब्योरा जुटाकर 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) की धारा 107 के तहत अवैध कमाई से खड़ी की गई संपत्तियों को जब्त करने और ध्वस्त करने की विधिक प्रक्रिया शुरू की है।
मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, अन्य अतिक्रमण भी जांच के दायरे में
कार्रवाई के दौरान शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक (DSP) लक्ष्मणराम और दरगाह थाना प्रभारी नरेंद्र जाट सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर ध्वस्तीकरण की निगरानी कर रहे हैं।
संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं कि आरोपियों द्वारा किए गए अन्य सभी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों और नियमों के खिलाफ बने निर्माणों को भी नियमानुसार ध्वस्त किया जाए।
राजस्थान पुलिस का स्पष्ट संदेश
राजस्थान पुलिस ने इस कार्रवाई से अपराधियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि राज्य में महिला एवं बाल अपराध करने वालों को न तो कानून बख्शेगा और न ही अपराध के जरिए बनाई गई उनकी अवैध संपत्ति सुरक्षित रहेगी। प्रशासन का यह 'आर्थिक प्रहार' भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए एक मिसाल पेश करेगा।

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