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केंद्रीय बजट 2026—27 बजट से युवा, महिला, किसान और उद्योगों को नई ऊर्जा : अविनाश गहलोत

ब्यावर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को ब्यावर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केन्द्रीय बजट 2026—27 की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बजट को उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाला बताते कहा कि यह विकास के सभी प्रमुख स्तंभों को संतुलित रूप से सशक्त करता है। बजट में युवा, महिला एवं किसान वर्ग को विशेष रूप से लाभान्वित करने के प्रावधान किए गए हैं, जबकि आयकर व्यवस्था को पूर्ववत रखा गया है। गहलोत ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और यह बजट ‘विकसित भारत’ की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक मजबूत और दूरदर्शी कदम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों द्वारा जिले के सर्वांगीण विकास से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे गए, जिनका मंत्री महोदय ने विस्तार से उत्तर देते हुए वीबी-जी रामजी और ग्राम उत्थान शिविर सहित अनेक विकासात्मक योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। गहलोत ने बताया कि बजट में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना और टेक्सटाइल लेबर इंसेंटिव स्कीम से भीलवाड़ा, जयपुर एवं जोधपुर जैसे टेक्सटाइल केंद्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं देशभर में 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को पुनः सशक्त करने की घोषणा राजस्थान के उद्योग जगत के लिए वरदान सिद्ध होगी। लिक्विडिटी सपोर्ट, क्रेडिट गारंटी एवं ट्रांजेक्शन सेटलमेंट प्रोग्राम से जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर एवं कोटा जैसे शहरों में लघु एवं मध्यम उद्योगों को उल्लेखनीय प्रोत्साहन मिलेगा।
उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स की पहल प्रदेश के शहरी ढांचे को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाएगी। वीबी-जी रामजी योजना में नरेगा की तुलना में बजट आवंटन को 86 हजार करोड़ से बढ़ाकर 95 हजार 692 करोड़ रुपये किया गया है, जिससे राजस्थान को अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। कृषि उन्नति योजना के प्रावधानों से प्रदेश का कृषि क्षेत्र और अधिक मजबूत होगा।
गहलोत ने बताया कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12 लाख 20 हजार करोड़ रुपये किया गया है। सास्की योजना में वर्ष 2026-27 में 41 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि से राजस्थान को लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि ‘शी-मार्ट’ खोलने की बजट घोषणा से प्रदेश की ग्रामीण लखपति दीदियां अपने व्यवसाय को विस्तार देकर आत्मनिर्भर बिजनेस वुमन बन सकेंगी। वहीं प्रत्येक जिले में एक-एक गर्ल्स हॉस्टल खोलने की घोषणा से बेटियों को शिक्षा एवं रोजगार के और अधिक अवसर मिलेंगे। राजस्थान में कुल 41 गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर जिला कलेक्टर कमल राम मीना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट तथा सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सतीश सोनी उपस्थित रहे।

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