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राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को 4 साल बाद मिला नया चेयरमैन, हनुमान सिंह राठौड़ संभालेंगे कमान

अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) में पिछले 4 वर्षों से खाली पड़े अध्यक्ष पद पर आखिरकार नियुक्ति कर दी गई है। शिक्षा विभाग द्वारा शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, हनुमान सिंह राठौड़ को बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है। उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और वे सोमवार को औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। मूल रूप से अजमेर जिले के पीसांगन के रहने वाले हनुमान सिंह राठौड़ शिक्षा क्षेत्र का लंबा अनुभव रखते हैं। वे एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से करीब सवा साल पहले, वर्ष 2019 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली थी। इसके अलावा, वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में भी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनकी नियुक्ति की खबर मिलते ही उनके भुनाबाई स्थित निवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। परीक्षाओं का सुचारू संचालन और शिक्षा की गुणवत्ता पहली प्राथमिकता: राठौड़
मनोनयन के बाद हनुमान सिंह राठौड़ ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि परीक्षाओं का सुचारू व पारदर्शी संचालन उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा, "चुनौती हर काम में होती है, लेकिन चूंकि मैं जीवनभर शिक्षा जगत से जुड़ा रहा हूं, इसलिए बोर्ड के कामकाज से भली-भांति परिचित हूं। हमारा ध्यान बच्चों और शिक्षकों के उन्नयन के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के सफल क्रियान्वयन पर रहेगा। केवल परीक्षा परिणाम अच्छा लाना ही नहीं, बल्कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना भी बेहद जरूरी है।"
REET पेपर लीक कांड के बाद से खाली था पद
गौरतलब है कि जनवरी 2022 में REET पेपर लीक मामले के तूल पकड़ने के बाद तत्कालीन सरकार ने बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डी.पी. जारोली को बर्खास्त कर दिया था। तब से यह प्रतिष्ठित पद लगातार खाली चल रहा था। इस बहुचर्चित पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) अब तक मुख्य आरोपी रामकृपाल मीणा और प्रदीप पाराशर सहित 131 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुका है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी जांच कर रही है, जिसने सितंबर 2024 में मुख्य आरोपियों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था।
अब 4 साल के लंबे इंतजार के बाद हनुमान सिंह राठौड़ के कंधों पर बोर्ड की साख को और मजबूत करने और आगामी परीक्षाओं को बिना किसी विवाद के संपन्न कराने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।

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