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खबर का असर : अजमेर यूडी टैक्स का टेंडर निरस्त

- विशेष संवाददाता -
अजमेर। खास खबर डॉट काम में सीएम और डीएलबी के आदेश के बावजूद अब तक रद्द नहीं किया टेंडर शीर्शक से खबर लगनेे के बाद ब्यूरोक्रेसी में हरकत हुई है और अजमेर यूडी टैक्स का टेंडर निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी पर पर अभी भी कांग्रेस शासन का असर बना हुआ है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और यहां तक कि स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदेश कुमार शर्मा के आदेश के बावजूद अजमेर में यूडी टैक्स का टेंडर अब तक रद्द नहीं हुआ है। इसका कारण पुणे महाराष्ट्र की फर्म के साथ नगर निगम आयुक्त सुशील कुमार का विशेष लगाव बताया जा रहा है। वैसे इस संबंध में कुछ शिकायतें सीएमओ तक पहुंच चुकी हैं। क्योंकि इस टेंडर में आरटीपीपी एक्ट के प्रावधानों का जमकर उल्लंघन हुआ और पारदर्शिता भी नहीं बरती गई। बल्कि संबंधित फर्म को नियम विरुद्ध फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी।
बता दें कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर करीब 5 करोड़ रुपए के इस टेंडर में ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट संस्था पर नगर निगम के अफसरों की शुरू से ऐसी मेहरबानी बरस रही है कि टेंडर में हेराफेरी करके वर्क ऑर्डर तक जारी कर दिए गए। हालत यह हुई कि दूसरी ठेकेदार फर्मों की आपत्तियों को भी दरकिनार कर दिया गया। मजबूरन उन्हें हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
हाईकोर्ट के आदेश पर अपील की सुनवाई करने के बाद स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने 18 दिसंबर, 2023 टेंडर रद्द करने के आदेश कर दिए थे। इससे सुनवाई में निदेशक ने बिना धरोहर राशि जमा कराए टेंडर स्वीकार करके वर्क ऑर्डर जारी करने को आरटीपीपी एक्ट का उल्लंघन माना था। अब हालत यह है कि डीएलबी के आदेश के 10 बाद भी टेंडर रद्द नहीं किया गया है। बल्कि संबंधित ठेकेदार फर्म को जानबूझकर मौका दिया जा रहा है कि अगर वह चाहे तो कोर्ट अथवा पॉलिटिकल प्रेशर से टेंडर रद्द करने को रुकवा सकती है।
नगर निगम अजमेर के अधिकारी बताते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स का काम फिलहाल रोक दिया है। लेकिन, अभी टेंडर रद्द नहीं किया है। सूत्रों का कहना है कि 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी गाइड लाइन के तहत राज्य के अन्य नगर निगमों द्वारा बिना पैसा खर्च किए प्रॉपर्टी सर्वे करवाया जाकर यूडी टैक्स संग्रहण किया जा रहा है। फिर अजमेर नगर निगम अपने 5 करोड़ रुपए लगाकर इस फर्म पर क्यों इतनी मेहरबानी किए जा रहा है। यह जांच का विषय है। वैसे, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भी इस मामले की जांच शुरू करने की तैयारी में है।

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