चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने उच्च अधिकारियों के साथ सरकारी मुलाजिमों से सम्बन्धित मसलों का जायज़ा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिन्द्रा के नेतृत्व वाली कैबिनेट सब-कमेटी को 27 मई को मुलाजिमों के नुमायंदों के साथ मीटिंग करने के लिए कहा जिससे मसलों का हल जल्द किया जा सके। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि चाहे आचार संहिता लागू रहने तक सरकार इस मसले पर कोई फ़ैसला नहीं ले सकती परन्तु यह महसूस किया गया कि लम्बित मसलों के हल के लिए चुनाव परिणाम का ऐलान होने के तुरंत बाद एक मीटिंग की जानी चाहिए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सरकारी कर्मचारियों की सभी जायज़ माँगों का हल करने के प्रति अपनी सरकार की वचनबद्धता ज़ाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट सब-कमेटी मामले संबंधी पूरी तरह अवगत है और मुलाजिमों के बड़े हितों के मद्देनजऱ उपयुक्त फ़ैसला लिया जायेगा।
प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार मुलाजिमों के सभी वर्गों के सर्वपक्षीय कल्याण को यकीनी बनाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह मानना है कि सरकारी नीतियाँ और एजंडे को अमलीजामा पहनाने में मुलाजिमों के योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता।
यह जि़क्रयोग्य है कि राज्य सरकार पहले ही 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता (डी.ए.) जारी कर चुकी है जबकि मुलाजिमों की अन्य विभिन्न प्रमुख माँगें वित्त और पर्सोनल विभागों में विचाराधीन हैं।
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