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सरकार द्वारा फ़सली अवशेष को जलाने से रोकने के लिए कार्य योजना तैयार

चंडीगढ़।पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधान सभा में बताया कि उनकी सरकार फ़सली अवशेष को जलाने की समस्या को रोकने और इस से होने वाले प्रदूषण से राज्य को मुक्त करवाने के लिए कार्य योजना पर काम कर रही है। खन्ना के विधायक गुरकिरत सिंह द्वारा उठाए गए प्रश्र का जब ऊर्जा और सिंचाई मंत्री राणा गुरजीत सिंह का जवाब दे रहे थे तो मुख्यमंत्री ने बीच में दख़ल देते खुलासा किया कि राज्य सरकार ने हाल ही में समस्या के हल के लिए चेन्नई आधारित कंपनी से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं और फ़सली अवशेष को निपटाने के अन्य तरीकों पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समझौतो से न्यूए कंपनी धान की पराली को बायो ऊर्जा में तबदील करने के लिए 400 प्रोसैेसिंग प्लांट स्थापित कर सकेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी बताया कि राज्य में कुल 20 मिलियन टन धान की पराली पैदा होती है जिस में से 19 मिलियन टन न्यूए की इन इकाईयों में इस्तेमाल की जायेगी। इसके साथ पराली जलाने के कारण वातावरण को हो रहे नुकसान से बचा जा सकेगा।
इससे पहले राणा गुरजीत सिंह ने सदन में बताया कि राज्य सरकार नई और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत नीति 2012 (एन.आर.एस.ई.) के अधीन धान और गेहूँ के अवशेष आधारित उद्योग सहित ऊर्जा पावर प्रोजैक्ट स्थापित करने के लिए रियायतें दे रही है जिन में सी.एल.यू /ई.डी.सी. /फीस से छूट शामिल है। मंत्री ने बताया कि एन.आर.सी.ई. प्रोजेेक्टों के लिए रजिस्ट्रेशन /पटा डीड चार्जिज़ से स्टैंप ड्यूटी के भुगतान पर 100 प्रतिशत छूट मुहैया करवा रही है और एन.आर.एस.ई. प्रोजैक्ट स्थापित करने के लिए पंचायती ज़मीन पटे पर मुहैया करवाई जा रही है। इसके अलावा एन.आर.एस.ई. ऊर्जा पैदा करने और पैदा करने वालों द्वारा अपनी इकाईयों के लिए प्रयोग करने के लिए बिजली कर से 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है।
मंत्री ने आगे यह बताया कि प्रोजैक्ट के निर्माण और टेस्टिंग के लिए खपत की बिजली पर 100 प्रतिशत बिजली कर छूट भी मुहैया करवाई जा रही है। इसके अलावा एक खिडक़ी स्वीकृति और 25 वर्षके लिए प्रांतीय उपयोग से बिजली खरीद समझौता भी यकीनी बनाया जा रहा है।

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