चंडीगढ़। एनआरआई मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा है कि सरकार कैनेडा से जबरन वतन वापसी का सामना कर रहे 700 विद्यार्थियों को मुफ़्त कानूनी सहायता देगी। इनमें ज़्यादातर पंजाब से हैं। उनको कैनेडा में इमीग्रेशन कानूनों के माहिर वकीलों द्वारा सहायता दिलाई जाएगी। धालीवाल ने इन विद्यार्थियों का मसला हल करने के लिए कैनेडा के पंजाबी मूल के सभी एमपी को भी चिट्ठी लिखी है जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
स्थानीय पंजाब भवन में एन.आर.आई विभाग से जुड़े सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय मीटिंग में धालीवाल ने कहा कि ठग ट्रैवल एजेंटों के चंगुल में बहुत से पंजाबी फंस जाते हैं। बहुत से लोग जहाँ विदेशों में परेशान होते हैं वहीं कईयों का लाखों रुपया भी ख़राब हो जाता है। उन्होंने सभी डिप्टी कमीशनरों और एसएसपी को हिदायत की कि ट्रेवल एजेंटों और इमीग्रेशन एजेंसियों के कागज़ों की पड़ताल करके 10 जुलाई तक रिपोर्ट भेजी जाए।
उन्होंने इस बात पर चिंता अभिव्यक्ति की कि बहुत से ट्रेवल एजेंट ग़ैर कानूनी तरीके से इमीग्रेशन का काम कर रहे हैं।
धालीवाल ने यह भी कहा कि पिछले 10 सालों में यदि किसी प्रवासी पंजाबी को गलत मामले में जानबूझकर फंसाया गया है या झूठे पर्चे दर्जे किये हैं तो उनके ध्यान में लाया जाए। ऐसे मामलों की पड़ताल करवा के पीड़ित पक्ष को इन्साफ दिलाया जाएगा।
धालीवाल ने बताया कि 15 जुलाई से 30 अगस्त तक ज़िला स्तर पर होने वाली एनआरआई मिलनीयों के लिए प्रवासी पंजाबियों को अपनी समस्याएँ लेकर आने के लिए खुला न्योता दिया जा रहा है. कोशिश की जाएगी कि हरेक प्रवासी पंजाबी की मुश्किलों का मौके पर ही हल निकाला जाए।
मीटिंग में एन. आर. आई. विभाग के प्रमुख सचिव दलीप कुमार, सचिव कमल प्रीत बराड़, जालंधर डिविज़न के कमिशनर-कम-चेयरपर्सन एनआरआई सभा जालंधर गुरप्रीत कौर सपरा, एडीजीपी एन. आर. आई विंग प्रवीण के. सिन्हा और समूह जिलों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
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