उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी
नीति को लागू करने के लिए विजीलैंस अफसरों ने यह यकीनी बनाने के लिए सभी
यत्न किये कि कोई भी शकी विशेष अदालतों में चलते मामलों के दौरान सजा से
बचकर न निकल सके और जांच आधिकारियों ने समय पर सबूत पेश करते हुए दलील और
सही पैरवी अदालतों में की। ये भी पढ़ें - आपके हाथ में पैसा नहीं रूकता, तो इसे जरूर पढ़े
उप्पल ने आगे बताया कि ब्यूरो पिछले साल
में 31 विजीलैंस जांचों को पूरा करने में सफल रहा और विजीलैंस मामलों में
विशेष अदालतों से 36 प्रतिशत सज़ा दर की प्राप्ति की। अलग -अलग विशेष
अदालतों ने भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के अंतर्गत 35 मामलों में 58 मुलजिमों
को सज़ा सुनाई है, जिसमें 6 गज़टिड, 38 ग़ैर -गज़टिड और 14 प्राईवेट
व्यक्ति शामिल हैं जिनको एक साल से दस साल तक कैद की सज़ा सुनाई गई। विशेष
अदालतों ने 5,000 रुपए से 2 लाख रुपए के जुर्माने लगाए हैं। इन मामलों में
कुल 1,56,98,000, रुपए का जुर्माना हुआ है।
उप्पल ने यह भी बताया कि
सरकारी मुलाजिमों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के केस दर्ज होने और उसके बाद
सज़ाएं होने के कारण विजीलैंस की सिफारशों पर राज्य सरकार ने दो गज़टिड और
दस गैर-गजटिड कर्मचारियों की सेवाएं खत्म कर दी हैं।
प्रमुख मामलों
के विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर परमजीत
सिंह घूम्मन और गुलशन कुमार कार्यकारी इंजीनियर (सिंचाई घोटाला), डीडीपीओ
गुरिन्दर सिंह सराओ, तहसीलदार कुलदीप सिंह, बीडीपीओ मालविन्दर सिंह,
बीडीपीओ जतिन्दर सिंह ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग (झ्यूरहेड़ी घोटाला),
इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह, सीनियर सहायक सुखप्रीत सिंह और गुरू जी उर्फ
मास्टर जी को पनसप भर्ती घोटाले में गिरफ़्तार किया गया।
विभिन्न
विभागों में बेनियमियों को रोकने के लिए उप्पल ने कहा कि पिछले वर्ष के
दौरान विजीलैंस ने राज्य में कई स्थानों पर अचानक चैकिंग की जिसमें मुख्य
तौर पर प्राईवेट बसों के ग़ैर कानूनी ढंग से चलने, ऐबूलैंसों की जांच, रवी
और सावन की फसल सीजन के दौरान अनाज मंडियों की जांच शामिल है। इसके अलावा,
शैक्षिक संस्थाओं, पंचायतों, गैंर- सरकारी संगठनों के दफ्तरों में
भ्रष्टाचार संबंधी जागरूक करने के लिए सैमीनार, रैलियां, रेडियो भाषण,
पेंटिंग मुकाबले आयोजित किये गए। विजीलैंस जागरूकता सप्ताह के दौरान
पैंफलेट भी बांटे गए और ब्यूरो के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को
इमानदारी से सरकारी काम करने सम्बन्धी कसम दिलाई गई।
विजीलैंस
प्रमुख ने जनता और ईमानदार सरकारी मुलाजिमों को राज्य में अपनी भ्रष्टाचार
विरोधी मुहिम में मदद करने के लिए कहा है और ब्यूरो को टोज फ्री हेल्पलाइन
1800 -1800 -1000 पर सूचित किया जा सकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि
गुप्त सूचना देने वालों की जानकारी और पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जायेगी।
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