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सरकारी गाड़ियां उपलब्ध वाली व्यवस्था में सुधार होगा, थानों को गांव से जोड़ा जाएगा

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) एन एस कलसी के नेतृत्व में दो अलग-अलग कमेटीयाँ स्थापित करने का फ़ैसला किया है । एक कमेटी सरकारी और ग़ैर सरकारी सदस्यों को सुरक्षा और सुरक्षा गाड़ियाँ उपलब्ध करवाने की प्रणाली को दुरुस्त करने से सम्बन्धित है जबकि दूसरी हलका प्रणाली ख़त्म करने के साथ पुलिस थानों को गाँवों का पुन: निर्धारण करने के लिए हाल ही के नोटीफिकेशन में कमियों को ख़त्म करने से सम्बन्धित है । इसका खुलासा करते हुए आज यहाँ एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मीडिया के कुछ हिस्सों में प्रकाशित हुई रिपोर्टों पर नोटिस लिया है जिनमें कहा गया था कि सरकारी और ग़ैर सरकारी सदस्यों को सुरक्षा और सुरक्षा गाड़ियाँ उपलब्ध करवाने के लिए कोई नीति आधारित नियम नहीं है । इन रिपोर्टों में कहा गया था कि इस संबंधी कोई भी तर्क संगत नीति नहीं है जिस कारण सूबे में वह वित्तीय नुक्सान हो रहा है जिससे बचा जा सकता है । इसलिए सूबे में परिहार्य व्यय को रोकने और नियंत्रित करने तथा वांछनीय सुरक्षा मापदंड बनाऐ जाने के लिए अतिरक्ति मुख्य सचिव गृह के नेतृत्व में कमेटी बनाने का फ़ैसला किया है जिसके डी जी (इंटेलिजेंस) और ए डी जी पी (सुरक्षा) मैंबर होंगे। इस कमेटी को सूबे में अलग अलग सरकारी और ग़ैर सरकारी सदस्यों के लिए सुरक्षा और सुरक्षा गाड़ियों की व्यवस्था के लिए स्पष्ट विस्तृत नियमों का कार्य सौंपा है ।
प्रवक्ता के अनुसार गठित की एक और कमेटी में डी जी पी (प्रोवीजनिंग) वी के भावड़ा और आई जी पी (हैडक्वाटर) जतिन्दर सिंह औलख को सदस्यों के तौर पर लिया गया है । इसको अपनी रिपोर्ट एक महीनो में पेश करने के लिए कहा है ।
विभिन्न गाँवों के लोगों के नुमायंदों की तरफ से प्राप्त हुए विचारों के आधार पर इस कमेटी को गठित करने का फ़ैसला किया गया है जिनका कहना है कि उनके गाँवों को पास के पुलिस थानों की जगह दूर के पुलिस थानों के साथ जोड़ा गया है । उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि इससे उनको बहुत ज़्यादा कठिनाईयों और असुविधा का सामना करना पड़ता है । इस जायज़ माँग को देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह कमेटी बनाने का फ़ैसला किया है जिससे प्राथमिकता के आधार पर कमीयों को ख़त्म किया जा सके ।

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