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पंजाब में 90 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की की 19 दिनों में सफलतापूर्वक खरीद

चंडीगढ़ । पंजाब के खाद्य एवं सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु ने कहा कि कोविड 19 के कारण राज्य में लगाए गए कर्फ्यू और लॉकडाऊन के कारण पैदा हुई अनेकों मुश्किलों के दौरान बीते 19 दिनों के दौरान राज्य में 90 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद सफलतापूर्वक कर ली है। इस बार अंदाजऩ 135 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की जानी है। राज्य में बिना किसी रूकावट के गेहूँ खरीद के चल रहे कार्य के लिए किसानों, आढ़तियों, मज़दूरों और अन्य हिस्सेदारों हो बधाई देते हुये आशु ने कहा कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने इस विशाल कार्य में शामिल सभी लोगों की सेहत सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए राज्य की 4000 मंडियों में सामाजिक दूरी सम्बन्धी नियम की सख्ती से पालना करने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह बहुत ही ज़्यादा संतोषजनक बात है कि लेबर की कमी और जुट मिलों के बंद होने के बावजूद खरीद शुरू होने से 19 दिनों में ही 90 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद कर ली गई है। किसानों की फ़सल के दाने -दाने को परेशानी मुक्त खरीद को यकीनी बनाने की राज्य सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुये मंत्री ने यह भी बताया कि इस मुश्किल समय में किसानों की सुविधा के लिए 4000 से अधिक खरीद केंद्र स्थापित किये गए हैं जबकि बीते वर्ष साल 2019 में 1800 खरीद केंद्र बनाऐ गए थे और विभाग के पास उस समय भी उतना ही स्टाफ था जितना आज है। इसके अलावा, राज्य सरकार की तरफ से किसानों की सुविधा के लिए अतिरिक्त प्रबंध किये गए हैं जिनमें किसानों को टोकन जारी करना, ज़रुरी सैनेटाईजऱ, मास्क, पैरों के साथ चलने वाली पानी की टैंकियां आदि शामिल हैं।
तालाबन्दी और कफ्र्यू के दौरान लेबर की कमी के चलते देश की खाद्य सुरक्षा को यकीनी बनाने के साथ साथ अन्य राज्यों की सहायता के लिए पंजाब सरकार की तरफ से अब तक 1031 विशेष रेल गाड़ीयों के द्वारा 25.77 लाख मीट्रिक टन गेहूँ और चावल लोड किये गए हैं जो देश भर में सप्लाई किये कुल अनाज का 44 फीसदी बनता है।
श्री आशु ने बताया कि राज्य में रोज़मर्रा के 5 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक लिफ्टिंग हो रही है जिससे इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मंडियों में जगह की कमी के कारण किसी भी किसान को इंतज़ार न करना पड़े। मंत्री ने आगे कहा कि आर्थिक संकट के इस समय में राज्य सरकार ने अब तक अपनी कृषि आर्थिकता में 10000 करोड़ रुपए डाले हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जूट मिलें बंद होने के बावजूद भी बरदाना की कोई किल्लत नहीं है क्योंकि राज्य ने पहले ही पी.पी. थैलों के वैकल्पिक प्रबंध कर लिए थे और इस बार इनकी जगह पर गट्टे इस्तेमाल कियेे जा रहे हैं।
देश में खाद्य सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए किये जा रहे अथक यत्नों के लिए फूड कॉरर्पोेशन ऑफ इंडिया का धन्यवाद करते हुए आशु ने यह भी दोहराया कि कोविड -19 के विरुद्ध लड़ाई के दौरान किसी को भी भोजन से वंचित नहीं रहने दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब देश को भोजन मुहैया करवाने में अहम रोल अदा कर रहा है, चाहे यह पी.एम.जी.के.वाइ के अधीन गेहूँ और दाल का वितरण हो या प्रवासी मज़दूरों और अन्य जरूरतमंद लोगों को सूखे राशन के पैक्ट बाँटना हो।

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