चंडीगढ़। राज्य के नागरिकों की सख़्त मेहनत की कमाई की रक्षा के लिए पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजूआ ने अनरेगूलेटेड डिपॉजिट एक्ट, 2019 को सख़्ती से लागू करने पर ज़ोर दिया है।
वे यहाँ में 19वीं राज्य स्तरीय तालमेल कमेटी (एसएलसीसी) की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मुख्य सचिव ने पर्लस ऐग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) के मामले में बहुत कम वसूली करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को पीएसीएल को सभी 2497 सम्पतियों की सूची तुरंत उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने सेबी और आरबीआई को रिकवरी की प्रक्रिया को तेज करने की सलाह भी दी। इसके साथ ही उन्होंने सेबी को यह भी भरोसा दिया कि राज्य सरकार ऐसे मामलों में सभी सम्बन्धित रेगूलेटर्स को पूरा समर्थन और सहयोग देगी।
जंजूआ द्वारा आरबीआई. और सेबी को समाज के निचले तबके के लोगों जो धोखेबाज़ों के झूठे वादों का आसानी से शिकार हो जाते हैं। को जागरूक करने के लिए ज़मीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता कैंप लगाने के लिए भी कहा।
मीटिंग में वित्त सचिव गरिमा सिंह, आरबीआई. चंडीगढ़ की जनरल मैनेजर ऋचा पांडे द्विवेदी और आर्थिक अपराध विंग के सीनियर अधिकारी, सहायक कानूनी मशीर, सेबी के सहायक जनरल मैनेजर, सहकारी सभाओं के रजिस्ट्रार और इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाऊटैंटस ऑफ इंडिया के कौंसिल मैंबर भी उपस्थित थे।
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