1 of 1

पारदर्शी ऑनलाइन टैंडरिंग प्रक्रिया के कारण 158 करोड़ रुपए की बचत : हरभजन सिंह ईटीओ

चंडीगढ़। पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई. टी. ओ ने आज यहाँ बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार की तरफ से अपनाई गई पारदर्शी आनलाइन टैंडरिंग प्रक्रिया के कारण नाबार्ड-28 स्कीम में 35 करोड़, 5054 आर. बी 10 सडक़ों के अधीन 87 करोड़, सी. आर. आई. एफ के अधीन 36 करोड़ रुपए की बचत की गई है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के लिए 5054 आर. बी. 10 सडक़ों के 1000 करोड़ रुपए के बजट उपबंध अनुसार 776 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी जारी हो चुकी है और बाकी रहती मंजूरियां भी इसी हफ्ते जारी करने के निर्देश दिए गए जिससे काम समय पर मुकम्मल किये जा सकें।
लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि विभाग की तरफ से गई इस बचत के लिए जहाँ सम्बन्धित अधिकारियों की प्रशंसा की गई है वहीं विभाग को आगे से और सचेत रह कर लगन के साथ काम करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि जिन कामों पर 20 प्रतिशत से ज़्यादा की बचत की गई है, उसके बारे ख़ास हिदायत की गई कि इन कामों में मानक पक्ष से कोई भी कमी न रहे।

इसी दौरान लोक निर्माण मंत्री की तरफ से विभाग के विकास कामों का जायज़ा लेने के लिए मीटिंग की गई जिसमें सचिव लोक निर्माण विभाग, मुख्य इंजीनियजऱ्, निगरान इंजीनियजऱ् और अन्य सीनियर अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग के दौरान हलके अनुसार पंजाब भर की अलग- अलग स्कीमों जैसे कि 5054 आर. बी. 10, सी. आर. आई. एफ, प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना, नाबार्ड, राष्ट्रीय मार्गों आदि के अधीन चल रहे सडक़ों के कामों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अलग अलग पहलूओं पर विचार किया गया। राष्ट्रीय मार्गों के पुराने काम जो किसी कारण जैसे ज़मीन अधिग्रहित करने, वन हटाने आदि के कारण देरी से हो रहे हैं, के बारे लोक निर्माण मंत्री ने सबंधित निगरान इंजीनियजऱ् को हिदायत की गई कि इस प्रक्रिया में तेज़ी लाई जाये जिससे आम जनता को समय पर सुविधा दी जा सके।

मीटिंग के दौरान लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई. टी. ओ ने कहा कि यदि एक एजेंसी को कई काम अलाट हुए हों तो यह जि़म्मेदारी सम्बन्धित अधिकारियों की होगी कि एजेंसी सब जगह एक साथ काम करे क्योंकि यह देखने में आया है कि एजेंसी एक काम मुकम्मल करके दूसरा शुरू करती हैं जिस कारण आम जनता को तंगी होती है। उन्होंने कहा कि काम मुकम्मल करने में कोई भी देरी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि करारनामे के अनुसार बनता जुर्माना लगाना भी यकीनी बनाया जाये और इसलिए समय सीमा में विस्तार बहुत सोच विचार कर जायज मामलों में ही विचारा जाये।

लोक निर्माण मंत्री ने यह भी हिदायत की कि प्लान सडक़ों पर जहाँ भी मुरम्मत की ज़रूरत है वे जल्द मुकम्मल की जाएं जिससे सडक़ों को खड्डों से मुक्त रखा जा सके।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे