स. रंधावा ने बताया कि जेल मैनुअल में सुधार करके इसको समय का
साथी बनाने के लिए जेल मैनुअल मॉडल ड्राफ्ट पर भी विचार-विमर्श किया गया।
मंत्री ने आगे कहा कि विभाग के समूचे विकास के लिए तेलंगाना और आंध्र
प्रदेश द्वारा अपनाए गए अभ्यासों को लागू करके इन राज्यों की तर्ज पर जेल
विकास बोर्ड की स्थापना का मुद्दा भी विचारा गया।
मीटिंग में
अन्यों के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह मामले और न्याय) सतीश चंद्रा,
आई.जी. (जेलें) आर.के. अरोड़ा, आई.जी. कुंवर विजय प्रताप सिंह, डी.आई.जी.
(जेलें) लखमिन्दर सिंह जाखड़ और लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) के सचिव
हुसन लाल उपस्थित थे।
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