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पंजाब कैबिनेट - पंजाब लेबर एंड कार्टेज पॉलिसी को मंजूरी

Punjab Labor and Carriage  Policy Approved - Punjab-Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़ । मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने विभिन्न ठेकेदारों द्वारा प्रतियोगी टैंडरों के माध्यम से न्यूनतम दरों पर मंडियों से स्टोरेज वाले स्थानों तक अनाज की ढुलाई और श्रम कार्य संबंधी ‘द पंजाब लेबर एंड कार्टेज पॉलिसी 2019 -20 ’ को मंजूरी दे दी है।
यह फ़ैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी निवास स्थान पर मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया। इसका उद्देश्य अनाज की खरीद में और पारदर्शिता और कुशलता लाना है।
इस संबंधी जानकारी देते हुए यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि पहली अप्रैल से शुरू हो रहे सीजन के लिए गोदामों में श्रम कार्यों और विभिन्न मंडियों से स्टोरेज वाले स्थानों, जो इन मंडियों /खरीद केन्द्रों से आठ किलोमीटर तक स्थित हैं, तक अनाज की ढुलाई के लिए प्रतियोगी ऑनलाइन टैंडर प्रक्रिया के द्वारा आज्ञा दी जायेगी।
यह कार्य जि़ला टैंडर कमेटी द्वारा किया जायेगा। इसके सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन होंगे और एफ.सी.आई. के जि़ला हैड, सभी प्रांतीय खरीद एजेंसियों के जि़ला हैड और फूड सप्लाई के जि़ला कंट्रोलर इसके मैंबर होंगे। इस नीति अधीन टैंडर वित्तीय वर्ष 2019 -20 के लिए माँगे जाएंगे जो 1-04 -2019 से 31 -03 -2020 तक वैध होंगे।
प्रवक्ता के अनुसार और ज्यादा वित्तीय व्यवहार्यता को यकीनी बनाने के लिए नीति में शामिल किये गए प्रिवैंशनल रिज़र्व फॉर्म (पी.आर.66) में स्लैब वाईज़ श्रम दरें निर्धारित की गई हैं। इसमें एक किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक की दूरी की प्रति टन दरें भी दर्शाई गई हैं। पी.आर. 66 में दर्शाई गई प्राथमिक दरों से 120 प्रतिशत से अधिक प्रिमियम किसी भी स्थिति में योग्य नहीं होगा। टैंडर खोलने, तकनीकी बोलियों के मुल्यांकन और वित्तीय बोलियों को अंतिम रूप देने की शक्तियां इन कमेटियों के पास होंगी।
अनाज की ढुलाई पर न्यूनतम खर्चे को यकीनी बनाने के लिए टैंडर क्लस्टर अनुसार माँगे जाएंगे और समूची प्रक्रिया पंजाब सरकार के ई -टैंडर पोर्टल की वेबसाइट eproc.punjab.gov.in पर ई -टैंडर के द्वारा मुकम्मल की जायेगी।
जि़क्रयोग्य है कि पनग्रेन, मार्कफैड, पंजाब राज्य गोदाम निगम (पी.एस.डब्ल्यू.सी.), पनसप जैसी राज्य की खरीद एजेंसियाँ भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के साथ मिलकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्रीय अनाज भंडार या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए हर साल अनाज की खरीद करती हैं।
प्रवक्ता के अनुसार कार्य सम्बन्धी, कार्य को रद्द करना, पैनल्टी लगाना और काली सूची में शामिल करने सम्बन्धी सारी विस्तृत जानकारी को इस नीति का हिस्सा बनाया गया है। जि़ला टैंडर कमेटी को दो साल के समय तक अपूर्ण ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने, सिक्योरिटी ज़ब्त करने और कुल कीमत के ठेके पर दो प्रतिशत तक पैनल्टी लगाने का अधिकार है जो हरेक केस के स्तर पर निर्भर करेगा।

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Web Title-Punjab Labor and Carriage Policy Approved
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