निशा शर्मा
चंडीगढ़। आर्थिक तंगी से जूझ रही पंजाब सरकार अपने खर्चों में 20 फीसदी की कटौती करेगी। नए वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों तक विकास कार्यों के लिए कोई नए टेंडर भी जारी नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में वित्त विभाग ने सभी विभागों को चिट्ठी जारी कर दी है। इस आदेश की अनदेखी करने पर विभाग के मुखिया को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।


पंजाब सरकार ने वेतन, पेंशन, बिजली के बिल और कर्जे की अदायगी को छोड़कर बाकी खर्चों में 20 फीसदी की कटौती का फैसला किया है। नए टेंडर जारी करने के बजाए मौजूदा समय में चल रहे कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है। अगर कोई टेंडर जारी करना बहुत ही जरूरी हो तो इसके लिए संबंधित महकमे को पहले वित्त विभाग की मंजूरी लेनी होगी।

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