चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 23 अप्रैल, 2023 तक किसानों को 11,394 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य की अदायगी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। इससे सत्ता में आने के बाद अपनी ही सरकार की तरफ से बनाए रिकॉर्ड को मात देकर नयी मिसाल कायम की है।
इन विवरणों को सांझा करते हुए ख़ाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले के मंत्री लालचंद कटारूचक्क ने बताया कि मौजूदा पंजाब सरकार की तरफ से पद संभालने से ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसान हितैषी रवैया अपनाया है, जिसकी पुष्टि तथ्यों और आंकड़ों से होती है।
मंत्री ने पिछले सालों में 23 अप्रैल तक किसानों की अदायगियों के आंकड़ों से तुलना करते हुए बताया कि इस साल इस तारीख़ तक 11,394 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में जारी किए जा चुके हैं। जो कि पिछले सालों के रिकॉर्ड की अपेक्षा अधिक हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
ज़िक्र योग्य है कि पिछले साल इसी तारीख़ तक 11,288 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। इससे पहले इस तारीख़ तक सबसे अधिक अदायगियाँ साल 2018-19, 2013-14 और 2017-18 में क्रमवार 7568 करोड़ रुपए, 6745 करोड़ रुपए और 6418 करोड़ रुपए की गई थीं।
मंत्री ने कहा कि 2020-21 और 2019-20 के दौरान किसानों को इस तारीख़ तक 300 करोड़ रुपए भी नहीं मिले थे। जबकि साल 2015-16 में अदायगियां शुरू भी नहीं हुई थीं।
उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार की तरफ से गेहूँ के खरीद कामों संंबधी प्रक्रिया को और बेहतर बनाने और भ्रष्ट रिवायतों को ख़त्म करने के लिए किये गए ईमानदार यत्नों का यह नतीजा है। मंत्री ने आगे कहा कि मौजूदा सरकार फसल के नुकसान का मुआवज़ा देने या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र की तरफ से लगाई गई कटौती के बावजूद पूरा मूल्य देने के लिए सक्रिय पहुँच अपना रही है।
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