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पंजाब सरकार मीडिया पर बना रही दबाव, मनमानी करना सही नहीं: फतेहजंग सिंह बाजवा

चंडीगढ़। भाजपा पंजाब में मीडिया पर सरकार की तरफ से लगाए जा रहे प्रतिबंध का विरोध कर रही है। इसी क्रम में पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष फतेहजंग सिंह बाजवा ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अपने मन से जो कर रही है, वह सही नहीं है। पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष फतेहजंग सिंह बाजवा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, 'राज्यपाल को पंजाब की चिंता है। हमने भी पूरे मामले की जानकारी उनको दी है। पंजाब में पत्रकार को सच दिखाने से रोका जा रहा है। पंजाब सरकार जिस तरह से काम कर रही है, वह सही नहीं है। इसका जवाब समय आने पर जनता उनको देने वाली है।' उन्होंने कहा कि मीडिया संस्थान पर जिस तरह से राज्य सरकार दबाव बना रही है, वह सही नहीं है। अगर कोई स्टोरी इनको अच्छी नहीं लगती है तो वह उस पत्रकार या संस्था के पर दबाव डालने का काम करते हैं। उन लोगों को नहीं पता इससे कुछ नहीं होने वाला है। जनता को आपकी सच्चाई पता चल गई है। आज मीडिया को एक साथ आना चाहिए और मिलकर सरकार की सच्चाई सबके सामने लानी चाहिए।
फतेहजंग सिंह बाजवा ने कहा कि कुछ मीडिया संस्थान सरकार का विज्ञापन लेकर सच्चाई छुपाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए, जिससे मीडिया पर किसी का दबाव न बन पाए और वह स्वतंत्र होकर अपना काम कर सके।
फतेहजंग सिंह बाजवा ने कहा, "आज सब लोग एकजुट हैं और एक ही बात कह रहे हैं। बांग्लादेश धीरे-धीरे दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है, जहां अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। पूरे देश में लोग इसकी निंदा कर रहे हैं और हमारी सरकार भी इस मामले को उठा रही है और इस मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार से बात कर रही है।"
इससे पहले पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को एक पत्र लिखकर राज्य में मीडिया की आजादी और बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर गहरी चिंता जताई।
भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पत्र में लिखा कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है। आम लोग अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं, लेकिन इस पर ध्यान देने के बजाय आम आदमी पार्टी की सरकार मीडिया की आवाज दबाने में लगी हुई है। राज्य सरकार जानबूझकर मीडिया की स्वतंत्र रिपोर्टिंग को रोकना चाहती है, ताकि पंजाब में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की सच्चाई जनता तक न पहुंच सके।
--आईएएनएस

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