कृषि और सहायक व्यवसायों के प्रशिक्षण के लिए निशुल्क प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जांएगे

khaskhabar.com : शनिवार, 27 जनवरी 2018 5:59 PM

चण्डीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा कौशल विकास मिशन के अधीन स्वै रोजग़ार के लिए कृषि और सहायक व्यवसायों के प्रशिक्षण के लिए निशुल्क पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यम विभाग के सचिव ने इन पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए सैद्धांतिक तौर पर मंज़ूरी दी गई है। पंजाब कौशल विकास मिशन के अधीन कृषि विभिन्नता लाने के लिए किसानों और दूसरे को कला का प्रशिक्षण देने, किसानों की आय को दोगुना करने और पानी की कमी से निपटने के लिए कृषि और सहायक सेवाओं के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किये जा रहे हैं।

आज यहां पंजाब भवन में कौशल विकास और व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रोग्रामों से संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय मीटिंग की गई। तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री श्री चरनजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में डा. के.पी क्रिसनन सचिव कोैशल विकास और उद्यम विभाग, भारत सरकार, श्री करन अवतार सिंह मुख्य सचिव, एम.पी. सिंह अतिरिक्त मुख्य सचिव, तेजवीर सिंह मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के अन्य सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे।

मीटिंग दौरान लिए गए फ़ैसलों का खुलासा करते तकनीकी शिक्षा मंत्री स. चरनजीत सिंह चन्नी ने बताया कि पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी और गुरू अंगद देव वैटरनरी यूनिवर्सिटी कृषि और सहायक व्यवसायों के कौशल विकास के पाठ्यक्रम चलाएगी। उन्होंने कहा कि यह पाठ्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम अधीन रैकौगनाईजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आर.पी.एल) प्रोगराम अधीन चलाए जाएंगे। उन्होंने साथ ही बताया कि केंद्रीय कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय को इन पाठ्यक्रमों की स्वीकृति के लिए पी.एस.डी.एम. द्वारा एक अलग प्रस्ताव भेजा जायेगा।

मंत्री ने कहा कि एम.एस.डी.ई के सचिव ने सैद्धांतिक तौर पर श्री चमकौर साहिब में स्थापित की जाने वाली पंजाब कौशल विकास यूनिवर्सिटी में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ स्किलज स्थापित करने की सहमति दी है। उन्होंनेे कहा कि इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का हिस्सा होगा और राज्य में चल रहे कौशल विकास केन्द्रों के लिए स्ट्रीफिकेशन अथॉरटी के तौर पर भी काम करेगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रसिद्ध औद्योगिक इकाईयां द्वारा राज्य के नौजवानों को नौकरी संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए यूनिवर्सिटी के कैंपस में सैंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित किये जाएंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि इन केन्द्रों में सरकारी पोलीटेकनिक कालेजों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मीटिंग दौरान यह भी जानकारी सांझी की गई कि स्किल यूनिवर्सिटियों में चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम ऐमबैडिड अप्रैंटिसिप प्रोग्राम पर आधारित होंगे। केंद्रीय कौशल विकास विभाग के सचिव ने बताया कि इस संबंधीे प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव के अनुसार पाठ्यक्रम 70प्रतिशत प्रैक्टिकल प्रशिक्षण और 30 प्रतिशत अकादमिक पढ़ाई पर केन्द्रित होंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रोद्यौगिक प्रशिक्षण न सिफऱ् लैबों, बल्कि उद्योगों में भी मुहैया करवाई जायेगी।

तकनीकी शिक्षा मंत्री चन्नी ने राज्य में आवश्यक कैरियर कौंसलिंग प्रोग्राम शुरू करने पर ज़ोर दिया, जिस संबंधीे सचिव कौशल विकास और उद्यम विभाग, भारत सरकार ने सहमति दी और बताया एन.एस.डी.सी. राज्य में कैरियर कौंसलिंग केंद्र स्थापित करेगा। यह केंद्र राज्य भर के ट्रेनरों को कौंसलिंग की प्रशिक्षण देगा और यह प्रशिक्षण प्राप्त काऊंसलर राज्य के सभी स्कूलों और अन्य संस्थाओं में कैरियर कौंसलिंग मुहैया करवाएगे।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्किल मुकाबलों से पहले करवाए जाने वाले स्किल मुकाबलों के लिए अनुदान को मंज़ूरी दे दी है। इसके बाद 2019 में कजान, रूस में विश्व कौशल मुकाबला होगा। मंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्रालय ने उद्योग की ज़रूरत के अनुसार संयुक्त ब्रांडिंग और पाठ्यक्रमों की रीशफलिंग को भी स्वीकृति दे दी है।
इस मीटिंग मे अन्य के अलावा सुखविन्दर सिंह जी.एम. पी.एस.डी.एम.सी, डी.पी.एस खरबन्दा डायरैक्टर उद्योग, अजोए शर्मा सचिव स्थानीय सरकार और वैसाली प्रोजैक्ट को-आरडीनेटर पी.एस.डी.एम.सी, एम., जैवंत सिंह सीनियर हैड एन.एस.डी.सी, पी एन यादव डायरैक्टर डी. जी. टी, एन.एस.डी.सी, स्वाती सेठी जे.डी. एन.एस.डी.सी, पी. एन. यादव डायरैक्टर डी. जी. टी और राज्य और केंद्र सरकार के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

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