चंडीगढ़।भारतीय
रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) द्वारा नकद कजऱ् सीमा में विस्तार किये जाने के
बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने धान की खरीद संबंधी लंबित
पड़ा सारा भुगतान किसानों को 48 घंटों के भीतर किये जाने के निर्देश जारी
किये हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बुधवार को यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में
किसी भी तरह की ढील या देरी को न सहन करने के विषय में मुख्यमंत्री ने
स्पष्ट कर दिया है।
नवंबर 2017 के अंत तक धान की मौजूदा खरीद के
लिए आर.बी.आई द्वारा नकद कजऱ् सीमा बढ़ा कर 33,800.22 करोड़ रुपए किये
जाने के बाद मुख्यमंत्री ने यह निर्देश जारी किये हैं।
राज्य के
प्रमुख सचिव वित्त को प्राप्त हुए एक पत्र के अनुसार आर.बी.आई द्वारा खरीफ़
की फ़सल 2017 -18 के दौरान धान की खरीद के लिए राज्य सरकार की 30 नवंबर,
2017 तक नकद कजऱ् सीमा बढ़ाए जाने की वैधता संबंधी विनती शर्तों के
अंतर्गत स्वीकृत कर ली गई है। पंजाब द्वारा भारतीय संविधान की धारा 293 (3)
के अधीन सहमति पत्र जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से प्राप्त हुआ है,
पेश किये जाने के बाद भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राशि जारी किये जाएंगे।
उल्लेखनीय
है कि पहले केंद्र सरकार ने अक्तूबर में 28,262.84 करोड़ रुपए की नकद
कजऱ् सीमा धान की चल रही खरीद के लिए जारी की थी। प्रवक्ता के अनुसार
मुख्यमंत्री द्वारा निरंतर की गई कोशिशों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं
सार्वजनिकवितरण प्रणाली मंत्री राम विलास पासवान के पास यह मुद्दा उठाने के
परिणामस्वरूप नवंबर की नकद कजऱ् सीमा की मंजूरी दी है।
प्रवक्ता के अनुसार कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार राज्य में धान की समय पर और निर्विघ्र खरीद को सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है।
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