राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया, तलाश अभियान समाप्त हो चुका है। उपायुक्त विपुल उज्जवल ने बताया कि फैक्ट्री के मालिक ने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया था। बड़ी संख्या में पीडि़तों के परिवार के सदस्यों ने आवासीय क्षेत्र में अवैध फैक्ट्रियों के संचालन की जांच करने में असफल रहे राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए। स्थानीय विधायक लखबीर सिंह लोधीनंगल ने अवैध फैक्ट्री के संचालन की जांच करने में प्रशासनिक असफलता को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, क्षेत्र में अभी भी कई अवैध फैक्ट्रियों का संचालन हो रहा है।
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