ग्रामीण क्षेत्रों में पानी सप्लाई करने वाली स्कीम में संशोधन का विरोध- रजिया सुल्ताना

khaskhabar.com : मंगलवार, 12 जून 2018 8:11 PM

चंडीगढ़। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को पीने का पानी सप्लाई करने वाली स्कीम नेशनल रुरल् ड्रिकिंग वॉटर प्रोग्राम (एन.आर.डी.डबल्यू. प्रोग्राम) के नियमों में बड़ा फेरबदल करने के लिए नक्शा तैयार कर लिया गया है । यदि यह संशोधन किया जाता है, तो पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही स्कीमों को अधर में रोकना पड़ सकता है। पंजाब सरकार द्वारा केंद्र के इस जन विरोधी प्रस्तावित कदम का विरोध किया जायेगा।


यह बयान जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग के मंत्री रजिया सुल्ताना द्वारा आज प्रैस के नाम जारी बयान में दिया गया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के इस प्रस्तावित कदम पर भावी रणनीति तैयार करने के लिए आज विभाग की उच्च स्तरीय मीटिंग बुलायी गई थी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ‘नेशनल रुरल् ड्रिंकिंग वॉटर प्रोग्राम’ के अंतर्गत राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में पीने वाला पानी मुहैया करवाने के लिए फंड मुहैया करवाती है। इस स्कीम के अधीन केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 50:50 प्रतिशत की हिस्सेदारी डाल कर घर-घर पानी मुहैया करवाने की योजना चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार अपने हिस्से का 50 प्रतिशत फंड जारी करने के लिए तैयार है, परन्तु केंद्र सरकार अपने हिस्से का फंड जारी करने बचना चाहती है।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अब इस स्कीम के अधीन राज्यों को फंड दिए जाने के लिए निश्चित नियमों में संशोधन करने के लिए नक्शा तैयार किया गया है। जिस मुताबिक अब सिफऱ् उन ग्रामीण क्षेत्रों में पानी सप्लाई करने के लिए ही फंड दिए जाएंगे जिस गाँव में हर रोज़ प्रति व्यक्ति पानी का उपभोग 40 लीटर ( एल.पी.सी.डी. -लीटर पर कैपिटा पर डे) से कम होगा।

उन्होंने बताया कि यदि केंद्र द्वारा एन.आर.डी.डबल्यू. प्रोग्राम में प्रस्तावित संशोधन कर दिया जाता है तो पंजाब के लगभग 9 हज़ार गाँवों में पीने वाले पानी की स्कीम को अधर में रोकना पड़ सकता है क्योंकि इन गाँवों में हर रोज़ प्रति व्यक्ति पानी का उपभोग चालीस लीटर से अधिक है। उन्होंने कहा कि पंजाब हमेशा ही दूसरे राज्यों की अपेक्षा बढिय़ा प्रदर्शन करता रहा है। पंजाब राज्य ने गाँवों में पानी मुहैया करवाने के लिए वर्ल्ड बैंक और नाबार्ड से कर्ज लेकर पहले ही 9 हज़ार से अधिक गाँवों में हर रोज़ प्रति व्यक्ति 40 लीटर पानी के उपभोग वाला मापदंड पूरा कर लिया है, परन्तु पंजाब को इसकी बढिय़ा कारगुज़ारी करके निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि पंजाब ने कजऱ् उठा कर गाँवों के निवासियों को पानी मुहैया करवाया है।

रजिया सुल्ताना ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 14 जून को नयी दिल्ली में एन.आर.डी.डबल्यू. प्रोग्राम में प्रस्तावित संशोधन पर राज्यों का विचार जानने के लिए मीटिंग बुलायी है। उन्होंने कहा कि पंजाब द्वारा इस मीटिंग में वह ख़ुद शामिल होंगे और एन.आर.डी.डबल्यू. प्रोग्राम में किसी भी किस्म के संशोधन का ज़बरदस्त विरोध करेंगे जिससे पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने वाले पानी को सप्लाई करने की स्कीमों को अधर में रोकना न पड़े

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