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डिफॉल्टर राइस मिल्लरों के लिए एक मुश्त निपटान नीति लाई जाएगीः लालचंद कटारूचक्क

चंडीगढ़। पंजाब सरकार राज्य की आर्थिकता से जुड़े हर मामले के प्रति बेहद संजीदा पहुँच अपना रही है। इसी के मद्देनज़र डिफॉल्टर राइस मिल्लरों के सभी बकाए के निपटारे के लिए एकमुश्त निपटान नीति (ओटीएस) 2023 लाई जाएगी। इस संबंध में मंगलवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में मीटिंग की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि यह नीति सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी। इसके बाद इसको मंजूरी के लिए वित्त विभाग के पास भेजा जाएगा। मंत्री को बताया गया कि लगभग 1885 चावल मीलों की तरफ ब्याज समेत 11917 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। मंत्री ने कहा कि पिछली नीति 2019-20 में जिन मामलों का निपटारा नहीं हुआ था, उनको एप्लीकेशन फीस भरकर इस नयी स्कीम में अप्लाई करने का विकल्प दिया गया है।
इस मौके खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव गुरकिरत किरपाल सिंह, डायरेक्टर घनश्याम थोरी, ज्वाइंट डायरेक्टर डॉ. अंजुमन भास्कर और अजयवीर सिंह सराओ उपस्थित थे।

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