चंडीगढ़। राज्य में नवनियुक्त डाॅक्टर्स को अब पूरा वेतन और भत्ते मिलेंगे। राज्य में डाक्टरों की कमी को दूर करने के और बेहतर चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने के लिए यह फैसला किया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
राज्य में चिकित्सा क्षेत्र की प्रतिभा को संजोय रखने और चिकित्सा स्टॉफ की कमी से निपटने हेतु पंजाब मंत्रीमंडल ने आज एम बी बी एस डाक्टरों को परखकाल के दौरान पूर्ण वेतन के साथ-साथ सभी भत्तों का भुगतान करने का निर्णय किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाले मंत्रीमंडल ने स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग में नये नियुक्त होने वाले मैडिकल आफिसरों के लिए ‘केवल मूल वेतन’ की शर्त को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
बैठक के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि यह निर्णय पहले से ही विभिन्न अन्य श्रेणीयों जैसे कि पंजाब सिविल सर्विसिज़ (ज्यूडिश्यल ब्रांच), पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के सहायक अध्यापक/वैज्ञानिक तथा विशेषज्ञ डाक्टरो के लिए प्रयोग की जा रही प्रणाली के अनुरूप है। वित्त विभाग द्वारा दिनांक 5 जनवरी, 2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त श्रेणीयों के अलावा पंजाब सरकार के सभी नवनियुक्त कर्मचारी/अधिकारी जिनमें एम बी बी एस डाक्टर भी शामिल हैं, को परखकाल के दौरान केवल मूल वेतन ही दिया जा रहा है।
चिकित्सा अधिकारियों (एम बी बी एस) के साथ भर्ती हुये स्पेशिलिस्ट डाक्टरों, मैडिकल अधिकारी (स्पैशिलिस्ट) को दी गई छूट के आधार पर वह सभी भत्तों सहित पूर्ण वेतन ले रहें हैं जबकि एम बी बी एस डाक्टर मूल वेतन के 25 प्रतिशत एन पी ए सहित मूल वेतन प्राप्त कर रहें हैं। इस कारण एम बी बी एस डाक्टर सरकारी अस्पताल में बने रहने या ज्वाइन करने से हिचकिचाते हैं।
मंत्रीमंडल का यह फैसला एम बी बी एस डाक्टरों को 15600-39100 +5400 ग्रेड पे के साथ पूर्ण वेतन प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करेगा। पंजाब लोक सेवा आयोग ने स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग में मैडिकल अधिकारियों (जनरल) के 306 पदों की भर्ती के लिए 21 फरवरी, 2018 को विज्ञापन दिया है ताकि राज्यभर के सरकारी अस्पतालों और डिस्पैंसरियों में डाक्टरों की कमी से निपटा जा सके।
उल्लेखनीय है कि मैडिकल अफसर आम लोगों को सेवाएं देने के अलावा वी वी आई पी डियूटी, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के स्वास्थय कार्यक्रमों के अलावा मैडिको-लीगल, पोस्टमार्टम, एमरजैंसी डयूटी, ओ पी डी की डयूटी देते हैं। डाक्टरों की कमी के कारण विभाग आम लोगों को 24 घंटे सातों दिन सेवाएं उपलब्ध करवाने में मुश्किलों का सामना कर रहा है। इस कमी के संबंधी पंजाब विधान सभा एश्योरेंस कमेटी ने भी गंभीर नोटिस लिया है और सरकार को जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरने के लिए कहा है। इसको देखते हुये नवनियुक्त एमबीब एस डाक्टरों को पूरे वेतन के भुगतान का प्रस्ताव किया गया है।
एक अन्य फैसला लेते हुये मंत्रीमंडल ने पंजाब स्वास्थय एवं परिवार कल्याण, तकनीकी (ग्रुप बी) सेवा नियम, 2018 को स्वीकृति दे दी है ताकि रिक्त पदों पर तकनीकी ग्रुप बी की विभिन्न रिक्तियों को भरा और पदोन्नत किया जा सके। यह नियम स्वास्थय एवं परिवार कल्याण के पैरामैडिकल और तकनीकी स्टॉफ के लिये पदोन्नित के और मार्ग खोलेगा। इसके साथ ही लंबित पड़े सेवा मामलों के बिना अड़चन और कुशलतापूर्वक निपटारे में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा राज्य के लोगों को बढिय़ा स्वास्थय सेवांए उपलब्ध करवाई जा सकेंगी।
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