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राष्ट्रीय पिछड़ी श्रेणियां आयोग की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग

National Backward Categories Commission meeting with officials of Social Justice, Empowerment and Minorities Department - Punjab-Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। राष्ट्रीय पिछड़ी श्रेणियां आयोग द्वारा आज यहां यूटी गेस्ट हाउस में पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। राष्ट्रीय आयोग ने पिछड़ी श्रेणियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक मानक को ऊंचा उठाने के लिए विशेष कदम उठाने पर ज़ोर दिया।

राष्ट्रीय पिछड़ी श्रेणियां आयोग के चेयरमैन भगवानलाल साहनी की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में अयोग के वाइस चेयरमैन लोकेश प्रजापति, मेंबर डॉ. सुधा यादव, कौशलिंदरा सिंह पटेल आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर पंजाब सरकार द्वारा सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग पंजाब के प्रमुख सचिव आर.वैंकट रत्नम्, डायरेक्टर दविन्दर सिंह, पंजाब राज्य पिछड़ी श्रेणियां आयोग के चेयरमैन स. श्रवण सिंह, मेंबर सचिव स. भूपिन्दर सिंह, एडीजीपी (क्राईम) श्रीमती गुरप्रीत देओ, डिप्टी डायरेक्टर स. परमिन्दर सिंह आदि उपस्थित थे।

आर.वैंकट रत्नम् ने राष्ट्रीय आयोग को पंजाब राज्य की पिछड़ी श्रेणियों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक मानक को ऊंचा उठाने के लिए किये जा रहे प्रयासों बारे जानकारी दी। उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए चलाईं जा रही स्कीमों बारे भी रोशनी डाली।

राष्ट्रीय आयोग ने राज्य के अधिकारियों को पिछड़ी श्रेणियों को मिलने वाली सुविधाओं सम्बन्धी लोगों को जागरूक करने के लिए समय-समय पर विशेष सेमिनार या कैंपों का आयोजन करने के लिए कहा ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। आयोग ने पिछड़ी श्रेणी वर्ग के साथ सम्बन्धित लोगों के लिए नौकरियां और दाखि़लों के लिए लागू की गई आरक्षण नीति का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि यदि कोई शैक्षिक संस्थान या संस्था हिदायतें लागू करने में देरी करता है, तो उसके विरुद्ध तुरंत कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि विभिन्न यूनिवर्सिटियों और सरकारी व प्राईवेट शैक्षिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों का आरक्षण यकीनी बनाया जाये। राष्ट्रीय आयोग ने राज्य के ओबीसी वर्ग से सम्बन्धित विभिन्न संगठनों के साथ भी मीटिंग की और उनकी समस्याएं सुनीं।

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Web Title-National Backward Categories Commission meeting with officials of Social Justice, Empowerment and Minorities Department
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