चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सोमवार को 118वें ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। सम्मेलन में देशभर से आए मेयरों ने शहरी निकायों को मजबूत करने, मेयरों के अधिकार बढ़ाने और उनके कार्यकाल को एक समान पांच साल करने की जरूरत पर चर्चा की। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने मेयरों का चंडीगढ़ पहुंचने पर स्वागत करते हुए कहा कि मेयर का काम केवल कार्यालय में बैठकर अधिकारियों से रिपोर्ट लेना नहीं है। उन्हें सुबह पांच, छह या सात बजे उठकर बिना किसी अधिकारी के शहर की गलियों, बाजारों और पार्कों में निकलना चाहिए और जमीनी स्थिति देखनी चाहिए।
कटारिया ने कहा कि मेयरों को देखना चाहिए कि सफाई कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, सड़कों और नालियों की स्थिति कैसी है तथा जनता को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जितना अधिक जनप्रतिनिधि जनता से बातचीत करेंगे, उतनी ही अधिक समस्याएं उनके सामने आएंगी और उन्हें शहर की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा।उन्होंने जनप्रतिनिधियों को जनता से सीधे जुड़ने की सलाह देते हुए कहा कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। किसी प्रमुख व्यक्ति को चाय-पानी परोसने में समय बिताने के बजाय आम आदमी की बात दो मिनट सुनकर उसकी समस्या का समाधान तलाशना ज्यादा जरूरी है।
चार महीने से स्ट्रीट लाइट बंद होना सिस्टम की कमजोरी ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
कटारिया ने कहा कि यदि किसी इलाके में चार महीने से स्ट्रीट लाइट बंद है तो यह सिस्टम की कमजोरी है। शिकायत मिलने के बाद उसके समाधान की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कर्मचारियों के साथ सहयोगियों की तरह व्यवहार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के साथ सम्मान से पेश आने और उनसे बेहतर तरीके से काम लेने पर वे अपनी जिम्मेदारियां अधिक अच्छी तरह निभाएंगे।
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को किसी भी दबाव में नियमों के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। उन्हें नियमों के विरुद्ध काम करने से स्पष्ट रूप से इनकार करना चाहिए।
50 रुपये का जुर्माना भी गरीब के लिए बड़ी रकम
सड़कों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत पर जोर देते हुए कटारिया ने कहा कि 50 रुपये का जुर्माना भी कई बार गरीब व्यक्ति के लिए बड़ी रकम हो सकता है। इसलिए जुर्माना तय करते समय व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। जुर्माने का उद्देश्य केवल पैसा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि लोगों की आदतों में बदलाव लाना होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अलग-अलग शहरों के मेयरों को एक-दूसरे के अच्छे कामों से सीखना चाहिए और कमियों पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सम्मेलन में आए मेयरों से चंडीगढ़ की अच्छी व्यवस्थाओं के साथ-साथ शहर की कमियों को भी देखने और उन्हें बताने की अपील की, ताकि शहर को और बेहतर बनाया जा सके।
पौधे लगाने के बाद उनकी देखभाल जरूरी
पर्यावरण संरक्षण पर कटारिया ने कहा कि केवल पौधे लगाना पर्याप्त नहीं है। लगाए गए पौधों की सुरक्षा और नियमित देखभाल भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सही समय पर पौधे लगाना और लोगों को अभियान से जोड़ना पौधों के बचने की संभावना बढ़ाता है। पुराने पेड़ों को धरती का खजाना बताते हुए उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इनकी रक्षा करना जरूरी है।कटारिया ने नगर निकायों को पर्याप्त अधिकार और बजट देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों के पास सड़क, ड्रेनेज, बिजली और सैनिटेशन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उन्हें पर्याप्त संसाधन और अधिकार मिलने चाहिए।
मेयरों का कार्यकाल पांच साल करने की मांग
ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल की चेयरपर्सन रेनू बाला गुप्ता ने मेयरों की भूमिका, जिम्मेदारियों और अधिकारों को मजबूत करने के साथ उनके कार्यकाल में एकरूपता की मांग की। उन्होंने 74वें संविधान संशोधन को प्रभावी तरीके से लागू करने की जरूरत पर जोर दिया।
राज्यसभा सदस्य और काउंसिल के रीजनल हेड नवीन जैन ने देशभर में मेयरों का कार्यकाल समान रूप से पांच साल करने की मांग की। उन्होंने मेयरों की भूमिका, जिम्मेदारियों और अधिकारों को भी स्पष्ट एवं समान करने की वकालत की।
काउंसिल के महासचिव आशुतोष वार्ष्णेय ने बताया कि सात मेयरों से शुरू हुई काउंसिल अब देशभर के 266 मेयरों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने मेयरों को सांसदों और विधायकों की तर्ज पर पेंशन संबंधी लाभ देने की मांग भी उठाई।
चंडीगढ़ के मेयर ने भी उठाया कार्यकाल और अधिकारों का मुद्दा
चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी ने विभिन्न राज्यों में मेयरों के कार्यकाल और चयन प्रक्रिया में अंतर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में मेयर का कार्यकाल एक साल, कुछ में दो या ढाई साल और कुछ राज्यों में पांच साल है। उन्होंने देशभर में मेयरों के चयन की एक समान और पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत बताई।
उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में मेयर का चुनाव सीधे जनता करती है, जबकि कई राज्यों में निर्वाचित पार्षद मेयर का चुनाव करते हैं। मेयरों के कार्यकाल, अधिकारों और जिम्मेदारियों में एकरूपता से शहरी स्थानीय शासन मजबूत होगा।
चंडीगढ़ की उपलब्धियां भी गिनाईं
कटारिया ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का उदाहरण बताते हुए ई-मोबिलिटी, ऊर्जा संरक्षण, स्वच्छता, जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में बेस्ट यूनियन टेरिटरी और मोस्ट ईवी-रेडी सिटी का सम्मान मिला है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवॉर्ड्स 2025 में भी चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा।उन्होंने सुपर स्वच्छ लीग में चंडीगढ़ के दूसरे स्थान, डड्डूमाजरा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और कंप्रेस्ड बायो-गैस प्लांट का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पुनर्वास और किफायती आवास के प्रयासों से चंडीगढ़ देश का पहला स्लम-फ्री शहर बना। शहर का ग्रीन कवर 51 प्रतिशत तक पहुंचने का दावा करते हुए उन्होंने नागरिकों से पौधों की देखभाल करने की अपील की।नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि चंडीगढ़ ने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की 100 प्रतिशत प्रोसेसिंग क्षमता हासिल कर ली है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता और विकास के मानकों पर प्रदर्शन के आधार पर चंडीगढ़ को प्रगति शहर-50 पहल के लिए चुना गया है। उन्होंने नशा मुक्त अभियान के तहत नशे से जुड़े मामलों में संपत्तियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की भी जानकारी दी।
मेयरों ने देखे शहर के प्रमुख प्रोजेक्ट
सम्मेलन के बाद देशभर से आए मेयरों ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रोज गार्डन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, एयर म्यूजियम, रॉक गार्डन और सुखना लेक सहित विभिन्न परियोजनाओं का दौरा किया। मेयरों ने रोज गार्डन के पास अंडरपास क्षेत्र में पौधे भी लगाए।
बीजेपी पार्षदों ने बनाई दूरी, कांग्रेस पार्षदों की मौजूदगी
सम्मेलन के दौरान चंडीगढ़ के बीजेपी पार्षदों की गैरहाजिरी भी चर्चा का विषय रही। बीजेपी के कई पार्षद कार्यक्रम से दूर रहे। खास बात यह रही कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर ने भी कार्यक्रम में दूरी बनाए रखी। वहीं, कांग्रेस पार्षदों ने सम्मेलन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई।आम आदमी पार्टी की ओर से सम्मेलन और कार्यक्रम में होने वाले खर्च को लेकर सवाल उठाए गए। ऐसे में एक ओर जहां राष्ट्रीय स्तर पर मेयरों की भूमिका और शहरी निकायों को मजबूत करने पर चर्चा हुई, वहीं स्थानीय स्तर पर पार्षदों की राजनीतिक मौजूदगी और कार्यक्रम को लेकर दलों के बीच दूरी भी सामने आई।
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