ममता दत्ता ने चेयरपर्सन पंजाब खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड का पद संभाला

khaskhabar.com : बुधवार, 24 जुलाई 2019 6:13 PM

चंडीगढ़। ममता दत्ता ने पंजाब खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड का पद संभाल लिया है। उन्होंने पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों ओपी. सोनी, स. तृप्त राजिन्दर सिंह बाजवा, स. सुखजिन्दर सिंह रंधावा, पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक राणा गुरजीत सिंह, विधायक स. गुरकीरत सिंह कोटली, राकेश पांडे, स. कुलदीप सिंह वैद, डा. हरजोत कवल, लखविन्दर सिंह लक्खा, सुखपाल सिंह भुल्लर, अमरीक सिंह ढिल्लों, संजय तलवार, सुनील दत्ती, स. नवतेज सिंह चीमा, सुखविन्दर डैनी, स. हरदेव सिंह लाडी, चेयरपर्सन पंजाब वेयर हाउस और विधायक डा. राज कुमार वेरका, चेयरपर्सन स्टाफ सिलैक्शन बोर्ड रमन बहल आदि की हाजिऱी में अपना पद संभाला।
ममता दत्ता ने बताया कि वह बीते कल राज्य के उद्योग और वाणिज्य मंत्री सुन्दर शाम अरोड़ा को नेतृत्व और सहयोग देने के लिए मिले थे। उन्होंने कहा कि वह राज्य के उद्योग और वाणिज्य मंत्री के साथ मिल कर काम करेंगे जिससे खादी बोर्ड नौकरियाँ पैदा करने में और ज्य़ादा योगदान डाल सके। उन्होंने अपना पद संभालने के अवसर पर कहा कि खादी बोर्ड सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है जो कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में रोजग़ार पैदा करने के सपने को साकार कर रहा है।

वह रोजग़ार पैदा करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग और वाणिज्य विनी महाजन और डायरेक्टर सिबन सी. और उद्योग विभाग के अधिकारियों से अधिक से अधिक सहयोग की आशा करते हैं।
बता दें कि खादी बोर्ड राज्य सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है जो पिछले 60 सालों से स्वै-रोजग़ार सृजन (घर-घर रोजग़ार) में योगदान दे रही है। चेयरपर्सन ने कहा कि इन नये उद्यमों को स्थापित करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उद्यमियों को अपने उत्पादों की बिक्री करने के लिए इनको स्थायी रूप में कायम रखना भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वह मौजूदा इकाईयों के लिए मार्केट प्रदान करने पर भी विशेष ध्यान देंगे। उन्होंने बताया कि खादी बोर्ड का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजग़ार नौजवानों को स्वै-रोजग़ार व्यापार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके रोजग़ार और प्रशिक्षण प्रदान करना है।

बता दें कि खादी बोर्ड खादी ग्राम उद्योग आयोग, भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजग़ार सृजन प्रोग्राम स्कीम को लागू कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक के प्रोजैक्ट स्थापित किये जाएंगे और जिसमें 25 प्रतिशत जनरल वर्ग और 35 प्रतिशत एससी/एसटी, ओबीसी, महिलाओं, एक्स सर्विसमैन, अपंग, अल्पसंख्यक, सरहदी इलाकों के लिए राशि दी जाती है।

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