चंडीगढ़। दिव्यांग व्यक्ति हमारे समाज का अटूट अंग हैं और पंजाब सरकार समाज के इस वर्ग को हरेक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए दृढ़ है जिससे वह गर्व से अपनी जि़ंदगी जीने के योग्य होगें। यह खुलासा सोमवार को पंजाब भवन में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री, पंजाब अरुणा चौधरी ने प्रांतीय सलाहकार बोर्ड की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए किया। इस बोर्ड का गठन ‘राइट्स ऑफ पर्सनज विद डिसएबिलटीज (आर.पी.डब्लयू.डी.) एक्ट, 2016 की धारा 66 के अंतर्गत किया गया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मंत्री ने आगे कहा कि मानसिक तौर पर परेशान व्यक्तियों के लिए लुधियाना, अमृतसर, कपूरथला और राजपुरा में बने चार आसरा घरों में बुनियादी ढांचों में सुधार लाने पर जोर दिया जा रहा है। इन घरों में विशेष शिक्षक, डॉक्टरी सहूलतें और दाखि़ले की प्रक्रिया को सुविधाजनक करने और बच्चों को उनकी मानसिक दशा के हिसाब से अलग-अलग रखने का प्रबंध करने के लिए कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है।
राज्यभर में आर.पी.डब्लयू.डी. एक्ट, 2016 को लागू करने संबंधी बात करते हुए चौधरी ने कहा कि इस एक्ट को सफलतापूर्वक लागू करना यकीनी बनाने के लिए सभी विभागों का सहयोग लाजि़मी है। और विवरण देते हुए मंत्री ने कहा कि ट्रांसफर नीति में ‘दिव्यांग’ व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है और सभी जि़ला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंधी हिदायतें की गई हैं।
स्कूलों के निर्माण के दौरान रेलिंग वाले रैंप बनाने के अलावा दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा वाले पखाने और पीने के पानी की सुविधा यकीनी बनाई जा रही है। स्कूलों में किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को दाखि़ले से भी मना नहीं किया जायेगा। उच्च शिक्षा संस्थाओं में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पांच प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जाएंगी। गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, पी.ए.यू. लुधियाना, ख़ालसा कॉलेज अमृतसर और राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी में यह मापदंड लागू कर दिए हैं।
वडोदरा-अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर ओवरलोड कार के ट्रक से टकराने से 10 की मौत
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में लिया चुनावी तैयारियों का जायजा
भारतीय-अमेरिकी छात्रा ने नासा का पावर टू एक्सप्लोर चैलेंज जीता
Daily Horoscope