चंडीगढ़। पंजाब सरकार की किसान कर्ज राहत स्कीम को उस समय बड़ा प्रोत्साहन मिला जब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने इसके लिए फंडों के आवंटन में 5500 करोड़ रुपए तक विस्तार कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस फैसले का ऐलान गुरुवार को दोपहर प्रांतीय ग्रामीण विकास बोर्ड की 45वीं मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए किया। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने राज्य भर में संपर्क सड़कों की मुरम्मत के लिए चल रहे प्रोजेक्टों में तेजी लाने के लिए भी मंडी बोर्ड के सचिव को हिदायत जारी की जिससे इनको समय सीमा में मुकम्मल किये जाने को यकीनी बनाया जा सके। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मीटिंग सम्बन्धी विस्तृत जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि किसान खेती कजऱ् फंडों में विस्तार किये जाने से इस स्कीम का और प्रसार करने में मदद मिलेगी और इससे कर्ज में दबे और किसानों को इस स्कीम के अधीन लाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने मीटिंग के दौरान बताया कि उनकी सरकार राज्य के संकट में घिरे किसानों को राहत मुहैया करवाने की अपनी वचनबद्धता में फंडों की कमी नहीं आने देगी। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार कर्ज माफी स्कीम के अधीन भूमि रहित किसानों को भी लाने के लिए पहले ही यत्न कर रही है।
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