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सभी सरकारी पंचायती ज़मीनों से 10 जून तक कब्ज़े छुड़वाएंः कुलदीप धालीवाल

चंडीगढ़। ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने समूह ज़िला विकास एवं पंचायत अफसरों (डीडीपीओ) को हिदायत की है कि राज्यभर में सरकारी पंचायती ज़मीनों पर हुए नाजायज कब्जों को 10 जून तक छुड़ाया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले साल पहले पड़ाव के दौरान 9400 एकड़ के करीब सरकारी पंचायती ज़मीनों से नाजायज कब्ज़ा छुड़वाया जा चुका है। इसमें मौजूदा साल और तेज़ी लाई जाए। धालीवाल ने कहा कि अदालत की तरफ से स्टे लगाईं ज़मीनों के अलावा जिन ज़मीनों पर अभी तक नाजायज कब्ज़ाधारक बैठे हैं, उनसे कब्ज़ा हर हाल 10 जून तक लिया जाए। काबिलेगौर है कि दूसरे चरण में अब तक 469 एकड़ अन्य सरकारी पंचायती ज़मीनें नाजायज कब्जाधारकों से छुड़वाई जा चुकी हैं। पंजाब भवन में राज्य के समूह डीडीपीओज़ की मीटिंग में धालीवाल ने कहा कि किसी भी शामलात ज़मीन की बोली के दौरान रसूखदार व्यक्ति या राजनैतिक नेता की कोई सिफ़ारिश न मानी जाए। हर ज़मीन की बोली पारदर्शी तरीके और बिना किसी सिफ़ारिश के करवाई जाए। शामलात ज़मीनों की बोली के लिए अब कम से कम 15 हज़ार रुपए की रकम निश्चित जाएगी। सफल बोलीकार से ज़मीन का ठेका नकद भरवाया जाएगा।
उन्होंने इस बात का गंभीर नोटिस लिया कि राज्य में बहुत सी शामलात ज़मीनें नाममात्र जैसे ठेके पर दे दी जाती हैं। इस कारण सरकारी ख़जाने को भारी नुकसान होता है। उन्होंने कहाकि जो ज़मीनें किसी कारण ठेके पर न चढ़ सकीं, उन स्थानों पर वन विकसित किए जाएंगे। ऐसी सभी ज़मीनों पर 1 जुलाई से वन लगाने की शुरुआत की जाएगी।
धालीवाल ने कहा कि यह फ़ैसला इस कारण लिया गया है क्योंकि इससे एक तो मगनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले लोगों को रोज़गार मिलेगा और दूसरा यह वातावरण की शुद्धता में सहायक होगा। समूह डीडीपीओज़ को हिदायत देते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहाकि पंजाब के किसी भी इलाके में काटी गयी कॉलोनियों में जो सरकारी रास्ते या खाल आए हैं, उनके पैसे संबंधित कॉलोनी मालिकों या जो भी इसका देनदार है, उससे हर हाल 20 जून तक भरवाएं जाएं। इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। मीटिंग में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के. सिवा प्रसाद, डायरेक्टर गुरप्रीत सिंह खैहरा और विभाग के अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे।

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