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शिक्षा को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, सभी विभागों के बजट में 5 फीसदी कटौती होगी

चण्डीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शिक्षा के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए अन्य सभी विभागों के बजट में 5 कटौती करने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि राज्य के विकास और प्रगति के लिए शिक्षा की बहुत अहम महत्ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा राज्य की उन्नति की महत्वपूर्ण धुरी है और उनकी सरकार शिक्षा में निवेश बढ़ाने की ज़रूरत पडऩे पर अन्य विभागों को आबंटित किये बजट में कटौती करने सहित अन्य सभी कदम उठाऐगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से शिक्षा के लिए 887 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी जबकि इस समय 14 प्रतिशत बजट शिक्षा के लिए आबंटित है जो 2916 करोड़ रुपए बनता है। अन्य विभागों को आबंटित हुए बजट का पाँच प्रतिशत पैसा बचा लेने से यह बजट बढक़र 3803 करोड़ रुपए हो जायेगा जो 21 प्रतिशत बनता है। मुख्यमंत्री ने यह विचार एक निजी टीवी चैनल की तरफ से यहाँ करवाए कृषि सम्मेलन-18 के दौरान पेश किये।
चैनल के साथ विचार-विमर्श के दौरान मुख्यमंत्री ने पानी के बाँट पर अपने स्टैंड को दोहराते हुए कहा कि पंजाब के पास दूसरे सूबों को देने के लिए पूरा पानी नहीं है और उन्होंने भूमिगत पानी के स्तर की नाजुक स्थिति का भी जि़क्र किया। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने पानी के गिर रहे स्तर और सूबे में फ़सलीय चक्कर को अहम मसले बताते हुए कहा कि बहुत से इलाकों में पानी का स्तर नीचे चले जाने के कारण पंजाब इस समय पानी के गंभीर संकट से जूझ रहा है।
मुख्यमंत्री ने अपने पिछले कार्यकाल के समय सूखे की स्थिति के दौरान राजस्थान को दिए पानी का जि़क्र करते हुए कहा कि उस समय से लेकर अब तक हालात में बहुत बड़ी तबदीली आई है और ग्लेशियर पिघलने से पंजाब के पानी का संकट बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे पंजाब और हरियाणा के बीच साधनों की बाँट 60:40 के अनुपात से हुई परन्तु यमुना नदी का सारा पानी हरियाणा को चला गया जिसको ब्यास-रावी-सतलुज के 40 प्रतिशत पानी सहित शारदा लिंक से अतिरिक्त पानी भी चला गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जब पानी की बाँट के मसले का फ़ैसला हो गया, फिर ही सतलुज -यमुना लिंक नहर के निर्माण का मामला हल हो सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मसले का शांतिशील हल निकालने की उम्मीद ज़ाहिर की।

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