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पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन की कथित मनमानी और कर्मचारियों के साथ धक्केशाही की CBI जांच हो: हरदेव सिंह उभ्भा

Demand for a CBI probe into the alleged arbitrary conduct and high-handedness of the Punjab School Education Board Chairman towards staff: Hardev Singh Ubbha - Punjab-Chandigarh News in Hindi

-महिला कर्मचारियों से कथित तौर पर मजदूरी वाले काम करवाने और विरोध करने पर दूर-दराज तबादले करने का आरोप चंडीगढ़। भाजपा पंजाब के वरिष्ठ नेता सरदार हरदेव सिंह उभ्भा ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पर महिला कर्मचारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार, विभागीय जिम्मेदारियों से अलग काम करवाने और विरोध करने वाले कर्मचारियों को दूर-दराज क्षेत्रों में तबादला कर परेशान करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने चेयरमैन की कथित मनमानी, गैर-कानूनी भर्तियों और अन्य संदिग्ध प्रशासनिक फैसलों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से स्वतंत्र जांच करवाने की मांग की है। गर्भवती महिला कर्मचारियों को राहत नहीं देने का आरोप
सरदार उभ्भा ने कहा कि सबसे चिंताजनक बात यह है कि गर्भवती महिला कर्मचारियों को भी कथित तौर पर राहत नहीं दी जा रही है। उनके अनुसार, महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुचित आदेशों का पालन करने से इनकार करने वाले कर्मचारियों को दूर-दराज क्षेत्रों में तबादला कर मानसिक रूप से परेशान किया जाता है।
भर्तियों और प्रशासनिक फैसलों की जांच की मांग
उभ्भा ने मांग की कि बोर्ड में चेयरमैन के कार्यकाल के दौरान हुई कथित गैर-कानूनी भर्तियों, नियुक्तियों, प्रशासनिक फैसलों और अन्य संदिग्ध कार्रवाइयों की निष्पक्ष जांच हो। उन्होंने कहा कि जांच में यदि कोई अनियमितता या कानून का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
महिला आयोग में शिकायत नहीं लेने पर उठाए सवाल
भाजपा नेता ने बताया कि इस मामले में पंजाब महिला आयोग के पास शिकायत देने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके आरोप के अनुसार आयोग के स्टाफ ने शिकायत आवेदन लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पंजाब महिला आयोग से सवाल किया कि यदि पीड़ित महिलाओं की शिकायत ही स्वीकार नहीं की जाएगी तो उन्हें न्याय कैसे मिलेगा?
ये रखीं प्रमुख मांगें
सरदार उभ्भा ने महिला कर्मचारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार और उनसे विभागीय दायित्वों से अलग काम करवाने के मामले की जांच कराने, गर्भवती कर्मचारियों को नियमानुसार स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा तबादलों के जरिए कर्मचारियों को परेशान करने के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने महिला आयोग से पीड़ित महिलाओं की शिकायत स्वीकार कर उनकी सुनवाई सुनिश्चित करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी किसी के निजी आदेशों का पालन करने वाले गुलाम नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था की रीढ़ हैं। पंजाब सरकार को इस मामले में जवाबदेही निभाते हुए निष्पक्ष जांच और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

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