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पंजाब में भ्रष्टाचार : चीफ टाउन प्लानर की गिरफ्तारी के बाद भी मास्टर प्लान का टेंडर कैंसिल क्यों नहीं कर रहा सरकार ?

Corruption in Punjab: Why is the government not canceling the master plan tender even after the arrest of the Chief Town Planner? - Punjab-Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। पंजाब के 49 शहरों के मास्टर प्लान के टेंडर एक बार फिर चर्चा में हैं। क्योंकि इनमें घोटाले के बावजूद टेंंडर अब तक रद्द नहीं किए जा रहे हैं। वह भी तब जबकि सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने और गैरकानूनी ढंग से हाउसिंग प्रोजेक्ट पास करने के मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए हाल ही चीफ टाउन प्लानर पंकज बावा, हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलपर जरनैल बाजवा और पटवारी लेखराज पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

रोचक तथ्य यह है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के मंत्री खुद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और विभाग के मुखिया चीफ सेक्रेटरी अनुराग वर्मा हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी खुद भी संदेह के दायरे में आ रहे हैं। बता दें कि khaskhabar.com ने पहले भी मास्टर प्लान के टेंडरों में गड़बड़ी का मामला उठाया था। इसके बाद पंजाब सरकार ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था।
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सरकारी सूत्रों का कहना है कि पंजाब के 49 शहरों के मास्टर प्लान के टेंडर को फिर से प्रकाशित करने की आवश्यकता है। लेकिन, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने हेराफेरी के साथ फिर से पुराने टेंडर का पुनर्मूल्यांकन शुरू कर दिया है। वह भी तब जबकि मुख्य नगर नियोजक पंकज बावा को सरकार को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाने को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
बावा ने ही पिछली सरकार में मास्टर प्लान टेंडर को संभाला था। जिसे तत्कालीन सरकार ने रद्द कर दिया था। अब इस सरकार में फिर से बावा ने टेन्डर के काम को संभाला। जिसमें अंकों में बहुत अधिक पक्षपात होने के कारण शिकायतों का अंबार लग गया था। इसके बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग न पिछले 8 महीनों से चुपी साधकर बैठा था।
सूत्रों के मुताबिक मूल्यांकन समिति करीब 20 करोड़ रुपये की ज्यादा दरों पर टेन्डर देने की तैयारी कर रही है। जबकि इस टेन्डर में भारी भरकम कानूनी अनियमितताएं उजागर हो चुकी हैं। फिर भी ना जाने क्यों और किस दबाव में मुख्य सचिव फिर इस टेंडर का मूल्यांकन जोर शोर से करवा रहे हैं।
बता दें कि चीफ टाउन प्लानर पंकज बावा पहले से ही सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप में जेल में हैं। अब एक बार फिर मुख्य सचिव के नेतृत्व में टीम अनुकूल-प्रतिकूल मार्किंग के जरिए सरकार को करोड़ों रुपये का भारी नुकसान करने के लिए तैयार है। नंबरों में अत्यधिक अंतर का मतलब है कि 10 अंकों का अंतर बोली लगाने वाले को 10 करोड़ जायदा दर वाले टेन्डर फर्म को साथ सफल घोषित करेगा। अब ऐसी परिस्थिति में विजिलेंस क्या कारवाई करते हैं इस पर सभी का इंतजार है।
हाउसिंग प्रोजेक्ट पास करने में शामिल आरोपी अफसरों की भूमिका की होगी जांचः
जानकारी के अनुसार गैर कानूनी ढंग से जो हाउसिंग प्रोजेक्ट पास किया गया है, उसमें शामिल अन्य आरोपी अफसरों की भूमिका की जांच की जाएगी। इस मामले में सीटीपी पंजाब पंकज बावा पर आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13(1) (ए) और 13(2) के अंतर्गत थाना विजिलेंस ब्यूरो फ्लाइंग स्क्वाड-एक मोहाली में मामला दर्ज किया है। इस मामले में गमाडा, पुड्डा, चीफ टाउन प्लानर पंजाब और नगर काउंसिल खरड़ के अधिकारियों और कर्मचारियों या निजी व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी।

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