मंत्रिमंडल विस्तार राहुल से विचार-विमर्श के बाद

khaskhabar.com : मंगलवार, 04 जुलाई 2017 9:07 PM

नरेंद्र शर्मा
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वे मंत्रिमंडल विस्तार का निर्णय राहुल गांधी के साथ विचार विमर्श के बाद ही करेंगे। उन्होंने कहा कि वे कल राहुल गांधी से मिलने दिल्ली जा रहे हैं। कैप्टन ने कहा कि उनकी सरकार जल्दी ही लोकपाल बिल ला रही है। मुख्यमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में रखा गया है। सरकार एनआरआई और कर्मचारियों के लिए अलग न्यायालयों की स्थापना पर भी विचार कर रही है। पंचायतों को भी कुछ न्यायिक अधिकार देने पर विचार किया जा रहा है।

ये बातें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सरकार के सौ दिन पूरे होने पर आयोजित पहले संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि वे कल दिल्ली राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में वे उनसे चर्चा करेंगे। उसके बाद ही मंत्रिमंडल में विस्तार के बारे में कुछ कह सकते हैं। कैप्टन ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किये अधिकतर वादे तीन महीने में ही पूरे कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार शीघ्र ही लोकपाल बिल ला रही है, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में रखा गया है। हम किसी को भी भ्रष्टाचार की आज्ञा नहीं दे सकते। बेशक वह कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एनआरआई और कर्मचारियों के केसों के लिए अलग से न्यायालय बनाने के लिए उच्च न्यायालय को लिखा है। ताकि विदेशों में रहने वालों और दूरदराज के क्षेत्रों में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अपने मुकदमे लड़ने में दिकत न आए। हम पंचायतों को भी कुछ न्यायिक शक्तियां देने पर विचार कर रहे हैं। ताकि छोटे स्तर के झगड़ों का निपटारा पंचायत स्तर पर ही हो सके।

मुख्यमंत्री ने गुंडा तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपने आप ही सुधर जाएं अन्यथा उनकी सरकार को सुधारना अच्छी तरह आता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि शीघ्र ही हम नयी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ला रहे हैं। हमने अगस्त तक 50 हज़ार नौकरियों के लिए प्रबंध करने आरम्भ कर दिए हैं। इसके लिए राज्य में नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। पिछली सरकार के दस साल के कार्यकाल के दौरान 29693 कारखाने बंद हो चुके हैं।

कैप्टन ने किसानों के कर्जों को माफ करने संबंधी अपनी घोषणा पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इससे 10.25 लाख परिवारों को लाभ होगा। इस मद में केवल खाद.वीज इत्यादि कृषि से संबंधित कर्जे ही मुआफ किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए एक रेगुलेटरी अथाॅरिटी का गठन किया जा रहा है। यह अथाॅरिटी शिक्षा के स्तर पर नजर रखेगी। उन्होंने कहा की राज्य ने लड़कियों के लिए प्राइमरी से लेकर पी एच डी तक की शिक्षा मुफ्त कर दी है। सरकार ने जमीन के नीचे के पानी के स्तर को वढाने के लिए एक अलग विभाग बनाने का निर्णय किया है। यह विभाग जमीनी पानी के गिरते स्तर को दरुस्त करने के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा की उन्हें आशा है कि हरियाणा के साथ एसवाईएल पर कोई न कोई निर्णय अवश्य हो जायेगा।

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