चंडीगढ़। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा और सहूलतें मुहैया करवाने के लिए बड़ा प्रयास करते हुए मंत्रीमंडल ने 384.40 करोड़ रुपए की लागत से गांवों का सर्वपक्षीय विकास करने के लिए ‘स्मार्ट गांव मुहिम’ को मंजूरी दे दी है। इस संबंधी फैसला मंगलवार को प्रात: काल यहां पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मीटिंग के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रीमंडल ने गावों में रह रहे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए अन्य प्रयास करने की जरूरत महसूस की है। उन्होंने बताया कि इस मुहिम का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों की हालत में सुधार लाना है और ऐसे इमारती बुनियादी ढांचे और जरूरी सहूलतें मुहैया करवाने के लिए चल रही सरकारी स्कीमों में और बढ़ोतरी -कमीे के द्वारा बेहतर तालमेल बिठा कर किया जायेगा। यह मुहिम इस पक्ष पर आधारित होगी कि हरेक गांव बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्यों की प्राप्ति के द्वारा तरक्की करे।
स्मार्ट गांव मुहिम के अंतर्गत किये जाने वाले कामों को दो हिस्सों में बांटा गया है जिनमें जरूरी और इच्छुक काम रखे गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत ब्लॉक विकास और पंचायत अफसर से सम्बन्धित विभागों से कामों के प्रस्ताव डिप्टी कमिशनर द्वारा हासिल किये जाएंगे।
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