चंडीगढ़। डिजिटल युग में पंजाब का राजस्व विभाग भी संपूर्ण ऑनलाइन होने की दिशा की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा ‘डिजिटल पंजाब’ की कोशिशों के अंतर्गत राजस्व विभाग के कई कामों को ऑनलाइन कर दिया गया है और कई प्रोजेक्टों को प्रयोग के तौर पर शुरू किया जा चुका है।
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इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव विन्नी महाजन ने बताया कि पूरे राज्य में ऑनलाइन रजिस्ट्रियां शुरू की जा चुकी हैं और राजस्व अदालतों को ऑनलाइन करने का पायलट प्रोजेक्ट भी अमलोह शहर से शुरू किया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत राजस्व मंत्री सुखबिन्दर सिंह सरकारिया ने की थी। इसके इलावा जमीन की डिजिटल मैपिंग का प्रोजेक्ट भी एसएएस नगर के दो गांवों से शुरू किया गया है, जबकि 164 फर्द केन्द्रों में ऑनलाइन जमीनी रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया गया है। इसके इलावा मॉडर्न रिकॉर्ड रूमों का काम प्रगति अधीन है।
उन्होंने बताया कि 27 जून से पंजाब में ऑनलाइन रजिस्ट्रियां शुरू हो जाने से ऐसा करने वाला पंजाब देश का पहला राज्या बन गया है। क्लाउड-बेस्ज एन.जी.डी.आर.एस (नेशनल जैनरिक डाकूमेंट रजिस्ट्रेशन व्यवस्था) प्रणाली के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रियां सभी 22 जिलों के सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में हो रही हैं। अब तक 1,38,086 रजिस्ट्रियां ऑनलाइन हो चुकी हैं। इसके इलावा जायदाद की रजिस्ट्री के लिए समय लेने की तत्काल सुविधा भी जल्द शुरू की जाएगी।
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