चंडीगढ़। आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग के अधिकारी किसी भी अनधिकृत कॉलोनी के विस्तार को रोकने के लिए अपने अधिकार क्षेत्रों में नियमित तौर पर नजर रखेंगे। इसका प्रगटावा आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री तृप्त रजिन्दर सिंह बाजवा ने बुधवार को समूह कालोनाइजरों और अधिकारियों की समीक्षा मीटिंग के दौरान किया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने सीनियर अधिकारियों को अपने फील्ड स्टाफ को जमीनी स्थिति पर नियमित तौर पर नजर रखने के निर्देश दिए, जिससे राज्य में अवैध कॉलोनियों की इस समस्या को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। बाजवा ने कहा कि कार्रवाई सिर्फ अधिकारियों के खि़लाफ ही नहीं की जाएगी, बल्कि उन कालोनाइजरों के विरुद्ध भी सख्त कदम उठाए जाएंगे, जो अनधिकृत कॉलोनी की स्थापना के प्रयास करेंगे।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सूझ-बूझ भरे नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार राज्य योजनाबद्ध विकास के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि नई नीति अधीन अनधिकृत कॉलोनाइजरों को ‘वन टाइम सेटलमेंट ऑफर’ की सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी को ऐसी राहत की आशा नहीं रखनी चाहिए।
बाजवा ने कॉलोनाइजरों को पूरा भुगतान कर चुके अलॉटियों को प्लॉटों और फ्लैटों के कब्जे देने के लिए भी कहा। ऐसा न करने की सूरत में उन कॉलोनाइजरों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी और कहा कि पंजाब सरकार कॉलोनाइजरों के हाथों आम लोगों की किसी भी किस्म की अनावश्यक परेशानी को सहन नहीं करेगी।
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