चंडीगढ़। सेक्टर-17 स्थित मल्टीलेवल पार्किंग लीकेज मामले मेें पूर्व मेयर प्रदीप छाबड़ा ने सीबीआई जांच की मांग की है। छाबड़ा ने कहा कि कमेटियों की रिपोर्ट मल्टीलेवल पार्किंग में लीकेज के पीछे विभागीय गलती बताई थी। इसके बावजूद नगर निगम द्वारा उस समय के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर विभागीय जांच नहीं की गई। जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है। यह बात स्पष्ट है कि मल्टीलेवल पार्किंग बनाने में घटिया मटीरियल इस्तेमाल किया गया था जो नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नही था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
गौरतलब है कि नगर निगम के जिस एग्जीक्यूटिव इंजिनियर पर प्रदीप छाबड़ा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वह पंजाब से डेपोटेशन पर लगाए गए थे जो कि करीब 10 साल बीतने के बाद भी नगर निगम में तैनात है। नगर निगम अधिकारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर मेहरबान हैं। लगातार एक्टेंशन देने में लगे हैं। जबकि चंडीगढ़ प्रशासन के आदेश है कि डेपोटेशन में बुलाए सभी अधिकरियों को समय से रिलीव किया जाए।
प्रदीप छाबड़ा ने कहा कि इस मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने निगम को कंपनी के 5.50 करोड़ रुपए सिक्योरिटी मनी लौटाने को कहा है। सिक्योरिटी मनी पर 10 प्रतिशत भुगतान लीगल नोटिस देने से लेकर केस फाइल करने तक और 12 प्रतिशत ब्याज के साथ केस फाइल करने से लेकर फैसला आने तक भुगतान करने को कहा है। इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है नगर निगम क्लियर करे।
प्रदीप छाबड़ा ने कहाकि इस नुकसान की भरपाई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से करनी चाहिए। जनता के पैसों को नगर निगम में बैठे भ्रष्टाचारी काली कमाई में तबदील कर रहे है। मल्टीलेवल पार्किंग में हुए घोटाले में नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की भूमिका से अंजाम दिया गया है।
प्रदीप छाबड़ा ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोकल कमिश्नर और आईआईटी रोपड़ की टीम ने लीकेज के लिए निगम के अफसरों पर ही सवाल खड़े किए हैं।
इस मामले में 15 मई 2019 को विजिलेंस ने रिपोर्ट दी। इसमें माना गया कि गलतियां विभाग ने की। रिपोर्ट में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई और एक्सपर्ट की सलाह लेने को कहा गया। निगम ने आईआईटी रोपड़ से पार्किंग की जांच के लिए कहा। एक्सपर्ट ने 31 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट में पार्किंग के स्ट्रक्चर पर सवाल खड़े किए, कंपनी के काम को ठीक बताया।
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