चंडीगढ़। राज्य की सत्ता संभालने के दो सालों से कम समय में और घोर वित्तीय संकट का सामना करने के बावजूद कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने नौजवानों को स्मार्ट फोन देने के अहम वायदे को अमलीजामा पहनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यहां मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान स्मार्ट फोन बांटने के लिए रूप-रेखा को परवानगी दी है। पहले पड़ाव में सरकारी स्कूलों, कालेजों और तकनीकी संस्थाओं के ग्रैजुएट विद्यार्थियों को स्मार्ट फ़ोन बांटे जाएंगे। विद्यार्थियों को स्व-तस्दीक सौंपना पड़ेगा कि उनके पास पहले से मोबाइल फोन नहीं है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
यह स्कीम राज्य सरकार के डिजिटल सशक्तिकरण के एजंडे को और आगे ले जाने में सहायक होगी जिसके अंतर्गत बांटे जाने वाले मोबाइल फोन की कई विशेषताएं जैसे कि टच स्क्रीन, कैमरा और सोशल मीडिया आदि का प्रयोग करने के लिए एप्लीकेशन आदि होंगी। स्मार्ट मोबाइल फोन के अलावा इसमें एक बार 12 जी.बी. डाटा और 600 लोकल मिनट टॉक टाईम की एक साल की समय सीमा होगी।
स्कीम लागू करने वाले विक्रेता को एक खुली पारदर्शी बीडिंग प्रक्रिया के द्वारा चुना जायेगा। इस सम्बन्ध में पंजाब सूचना और संचार प्रौद्यौगिकी निगम द्वारा पहले ही टैंडर दस्तावेज़ जारी किये जा चुके हैं। विक्रेता को दो महीनों के अंदर -अंदर चुन लिया जायेगा और फोनों का पहला बैच इस साल के मार्च 2019 के महीने में बांटने की उम्मीद है।
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