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आल इंडिया ज्यूडिशियल एस्पिरेन्ट्स ने लगाई सी एम से गुहार, लिखा पत्र

- ज्यूडिशियल ऑफिसर भी बड़ी संख्या में बेरोजगार, हो लगातार निष्पक्ष रिक्रूटमेंट -यूनियन चंडीगढ़ । आल इंडिया ज्यूडिशियल एस्पिरेन्ट्स यूनियन ने पंजाब के सी एम भगवंत मान से पत्र लिखकर गुहार लगायी है । यूनियन प्रेसिडेंट हरिंदर कुमार का कहना है कि 2011-12 से, रवि सिद्धू घोटाले के बाद, राज्य में न्यायिक अधिकारियों की भर्तियों को उच्च न्यायालयों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और उस समय से पंजाब लोक सेवा आयोग की भूमिका को इस दायरे बाहर रखा गया है और पीपीएससी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों पर केवल एक संचालन प्राधिकरण है। हालाँकि 2011-12 से पहले सभी भर्तियाँ पीपीएससी द्वारा नियंत्रित की गईं और निष्पक्ष भर्तियाँ हुईं, लेकिन 2011-12 से, उच्च न्यायालयों को एक भी भर्ती पूरी करने में 3-4 साल का समय लग जाता है और वह भी अनुचित भर्तियाँ हो रही हैं, यदि हम संख्या में जाएं, पिछले 10 वर्षों में लगभग 200 न्यायिक अधिकारियों की ही भर्ती की गई है, जबकि इस समयावधि में प्रति वर्ष 100 न्यायिक अधिकारियों के औसत के हिसाब से 1000 से अधिक न्यायिक अधिकारियों की भर्ती की जानी चाहिए थी।
इसलिए मेहनती उम्मीदवारों को अन्य क्षेत्रों का चयन करना पड़ता है क्योंकि भर्तियाँ निष्पक्ष नहीं होती हैं और निरंतरता में नहीं होती हैं,
अत: इन अभ्यर्थियों की ओर से मैं आपसे राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते इस मामले में हस्तक्षेप करने और शीघ्र भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं।

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