चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की राह पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने जांच ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) के लिए 4251 नये पद सृजन करने की मंजूरी दे दी है। राज्य की पुलिस फोर्स के पुनर्गठन का उद्देश्य अपराधिक न्याय प्रणाली को और प्रभावी बनाना है जिससे समय पर जांच निपटा कर अपराधी को सजा यकीनी बनाई जा सके। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पुनर्गठन के अंतर्गत एस.पीज के 28 पद, डी.एस.पीज़ के 108 पदों के अलावा इंस्पेक्टरों के 164, सब-इंस्पेक्टरों के 593, ए.एस.आई. के 1140, हैड कांस्टेबलों के 1158 और कांस्टेबलों के 373 पद सृजन किए जाएंगे। इसी प्रकार मिनिस्टरियल काडर के 159 पदों की रचना की जायेगी जबकि सहायक सिवीलियन स्टाफ के लिए 798 सृजन किये जाएंगे परन्तु इसके एवज में जिलों के साथ-साथ हैडक्वाटर पर पुलिस कर्मचारियों की बराबर संख्या में पद खत्म किये जाएंगे।
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