26 नवंबर से ही हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ
डेरा डाले हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कानून न्यूनतम समर्थन
मूल्य (एमएसपी) प्रणाली को खत्म करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जिससे वे
बड़े कॉर्पोरेट संस्थाओं की दया पर निर्भर हो जाएंगे।
भारतीय किसान
यूनियन (बीकेयू-राजेवाल) के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने आईएएनएस को
बताया, "कृषि और कृषि विपणन राज्य के विषय हैं। इसलिए ये कानून असंवैधानिक
हैं और इन्हें निरस्त किया जाना चाहिए। संशोधनों को स्वीकार करने का मतलब
कानूनों को स्वीकार करना है।"
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