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एमएसएमई के लिए 2166 करोड़ रुपए मंज़ूर किए - सुंदर शाम अरोड़ा

2166 crores approved for MSMEs - Punjab-Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़ । उद्योगों की मुश्किलों को घटाने और सक्रिय वित्तीय सहायता प्रदान करने के यत्नों के हिस्से के तौर पर पंजाब ने एमरजैंसी क्रेडिट लाईन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यमवर्गीय उद्योगों के लिए 2165.53 करोड़ रुपए की मंज़ूरी पहले ही दे दी गई है और 1133.93 करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं।
पंजाब के उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने कहा कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व अधीन पंजाब 94.93 प्रतिशत मंज़ूरियों के साथ भारत के सभी राज्यों में से तीसरे स्थान पर काबिज़ है।
मंत्री ने बताया कि यहाँ 4372 करोड़ रुपए की योग्य कजऱ् राशि के साथ तकरीबन 1,64,769 एमएसएमईज़ योग्य लोन खाते हैं और आगे कहा कि इनमें से 1,11,881 योग्य कजऱ्दारों ने पिछले हफ़्ते तक इस योजना का चयन किया है।
विभिन्न उद्योगों / सैक्टरों पर कोविड-19 महामारी के बुरे प्रभाव को देखते हुए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमटिड (एनसीजीटीसी) के ज़रिये 29 फरवरी, 2020 तक 25 करोड़ तक का पूरा बकाया लोन देनदारी के 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के लिए 100 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान करने के लिए एमरजेंसी क्रेडिट लाईन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) शुरू की गई है, भाव स्कीम के अनुसार कुछ निश्चित शर्तों के अधीन कर्जे की अधिक से अधिक रकम 5 करोड़ रुपए।
निष्कर्ष के तौर पर भारत सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुसार 15 जुलाई, 2020 तक 100 प्रतिशत मंज़ूरी और 31 जुलाई, 2020 तक 100 प्रतिशत वितरण के अनुसार मंज़ूरियां देने और पैसों के वितरण के काम में तेज़ी लाने के लिए विभाग की विनती पर एक विशेष एस.एल.बी.सी. बुलाई गई।
इसके अनुसार विभिन्न बैंकों के बोर्ड ने प्रभावित इकाईयों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने कारोबार को फिर से शुरू करने के लिए राहत प्रदान करने के लिए ‘‘गारंटीड़ एमरजैंसी क्रेडिट लाईन’’ (जी.ई.सी.एल.) के अधीन उनकी नई योजना को मंज़ूरी दे दी गई है। इस स्कीम के अधीन वित्तीय सहायता को एनसीजीटीसी की गारंटी कवरेज द्वारा 100 प्रतिशत तक कवर किया जाएगा।
पंजाब में बहुत से बैंकों ने इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता देनी शुरू कर दी है। योग्य एमएसएमईज़, वित्त संस्थाओं और औद्योगिक एसोसिएशनों के साथ तालमेल करने के लिए पंजाब सरकार ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में एक ई.सी.एल.जी.एस. सैल का गठन किया था।

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Web Title-2166 crores approved for MSMEs
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