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पंजाब कैबिनेट का फैसलाः प्राकृतिक आपदाओं से फसली नुकसान पर कृषि श्रमिकों को भी मिलेगा मुआवजा

लुधियाना। मजदूर दिवस पर श्रमिक वर्ग को तोहफा देते हुए पंजाब मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक आपदाओं से खराब हुई फसलों के कुल मुआवजे पर 10 प्रतिशत मुआवजा कृषि श्रमिकों को भी देने का फैसला किया है। यहां सर्किट हाउस में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए खेतिहर मजदूर इस तरह के मुआवजे से वंचित रह जाते हैं। लेकिन, अब किसानों के साथ खेत मजदूरों को भी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी ताकि उन्हें केंद्र और राज्य की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि ठीक ढंग से रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण अधिकतर योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल पाता है। लेकिन, अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक योजना का लाभ श्रमिक वर्ग तक पहुंचाया जाए।
सरकार तुहाडे द्वार-कार्यक्रम शुरूः
मुख्यमंत्री ने कहाकि राज्य सरकार ने अपना प्रमुख कार्यक्रम सरकार तुहाडे द्वार शुरू किया है। इसका उद्देश्य लोगों के कल्याण और राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। अब कैबिनेट केवल सचिवालय के कमरों तक ही सीमित नहीं रहेगी। बल्कि राज्यभर के गांवों, कस्बों और शहरों में बैठकें की जाएंगी ताकि लोगों को आसानी हो। मान ने कहा कि इससे जहां एक ओर प्रदेश के विकास को गति मिलेगी, वहीं दैनिक प्रशासनिक कार्यों में लोगों को सुविधा होगी। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर पुलिस कप्तान को अपने-अपने क्षेत्रों में दौरे बढ़ाने के निर्देश दिए है।
लोकल आडिट विंग के 87 केडर पदों पर भर्ती की स्वीकृतिः
मंत्रिमंडल ने स्थानीय लेखापरीक्षा विंग के विभिन्न केडरों में सीधी भर्ती के 87 पदों को भरने को भी मंजूरी दी। इससे जूनीयिर लेखाकार की 60 , एक सेक्शन अधिकारी, एक जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, तीन स्टेनो टाइपिस्ट और 22 क्लर्कों की भर्ती का मार्ग साफ होगा।
पंजाब खेल सेवा नियमावली, 2023 के पुन: गठन को हरी झंडीः
कैबिनेट ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब राज्य खेल (ग्रुप-ए, ग्रुप-बी और ग्रुप-सी) सेवा नियम-2023 में संशोधन को मंजूरी दी। खेल विभाग में विभिन्न केडर (ग्रुप-ए, ग्रुप-बी और ग्रुप सी) में नई भर्ती इन नई अधिसूचित नियमों के अनुसार होगी। खेल विभाग में विभिन्न केडर में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवाकाल में पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे।
अमृतसर जिले के रामदास बनेगा नया ब्लॉकः
पंजाब मंत्रिमंडल ने अमृतसर जिले के अजनाला ब्लॉक की 75 पंचायतों को एक नया ब्लॉक रामदास बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। रामदास ब्लॉक बनाकर इन 75 गांवों में विकास गतिविधियों को गति दी जाएगी। कैबिनेट ने इस नवसृजित ब्लॉक के कामकाज को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए यहां ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) का पद सृजित करने को भी मंजूरी दी।
पीएयू शिक्षकों के पे-स्केल में होगा संशोधनः
कैबिनेट ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में 1 जनवरी, 2016 से शिक्षकों के पे-स्केल में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इन शिक्षकों के वेतन व पेंशन का भुगतान अप्रैल, 2023 से किया जाएगा। इससे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने से उन्हें काफी लाभ होगा।
दा पंजाब एडवोकेट जनरल (ग्रुप-ए) सर्विस रूल्स-2023 को मंज़ूरीः
कैबिनेट ने 'दा पंजाब एडवोकेट जनरल (ग्रुप-ए) सर्विस रूल्स-2023' के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन सेवा नियमों के बनने से एडवोकेट जनरल के दफ्तर में कार्यरत ग्रुप-ए के अधिकारियों की सेवाएं नियमित की जा सकेंगी। इस निर्णय से व्यापक जनहित में इस प्रतिष्ठित कार्यालय में कार्यालय का कार्य अधिक प्रभावी एवं सुगम हो जाएगा।
कैदियों की अग्रिम रिहाई के मामले भेजने की अनुमतिः
कैबिनेट ने प्रदेश की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे छह बंदियों की जल्द रिहाई के लिए केस भेजने को मंजूरी दे दी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट की मंजूरी के बाद, विशेष माफी/जल्दी रिहाई के मामलों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत विचार/स्वीकृति के लिए पंजाब के राज्यपाल को भेजा जाएगा। आजादी का महोत्सव के दूसरे चरण के रूप में कैबिनेट ने जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की शीघ्र रिहाई को मंजूरी दे दी है। श्रेणी-6 के अंतर्गत आने वाले 14 बंदियों को भेजने की अनुमति दी है।

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